ग्रामीण कुटुंबांना आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 कडून अपेक्षा आहेत. याचे एक कारण म्हणजे ग्रामीण क्षेत्रावर विशेषतः कृषीवर परिणाम झाला आहे. भारतीय शेतीला भेडसावणारे प्रश्न नवीन नाहीत. ते अनेक दशके आहेत. कोविड लॉकडाऊन यामुळे यात खूप वाढ झाली आहे. बेरोजगारी, कृषी उत्पादकांसाठी उच्च वित्तपुरवठा, कमी होणारी भूजल संसाधने, कमी होणारी सबसिडी, कमी उत्पादकता आणि गुंतवणुकीचा अभाव यासारखी आव्हाने वाढली आहेत.

शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात हे मिळू शकते

1. सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जवळपास निश्चितच घोषणा केल्या जातील, ज्यात या उद्देशासाठी नवीन विशेष मंत्रालयाच्या निर्मितीचा समावेश आहे.

2. अन्न प्रक्रियेसाठी उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेचा भाग म्हणून सरकारने 10 हजार नऊशे कोटी रुपयांची प्रोत्साहने जाहीर करणे देखील अपेक्षित आहे.

3. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उद्दिष्टाशीही हे उपाय सुसंगत असतील.

4. केंद्र सरकारने या सवलती जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

5. प्रोत्साहनांमध्ये निर्यात सहाय्य समाविष्ट असू शकते जेणेकरून कृषी समुदाय त्यांच्या उत्पादनांसाठी आउटलेट स्थापित करू शकेल.

डिझेल आणि खतांच्या किमती वाढल्यामुळे गेल्या वर्षभरात शेती खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. यावर मदत हवी आहे. कोविडने उत्पन्नात लक्षणीय घट केली आहे. ज्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून मिळणा-या उत्पन्नाला शहरी भागात काम करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची पूर्तता केली त्यांच्यामध्ये ही घसरण अधिक दिसून येते. अवकाळी पाऊस आणि पूर, तसेच कोविड-प्रेरित पुरवठा साखळीतील व्यत्यय येतो. या शेती क्षेत्राचा विध्वंस झाला आहे. कृषीला अंदाजपत्रकास आवश्यक असलेल्या शेतीची आवश्यकता आहे.

शेतीला उभारी देण्यासाठी अनेक योजनांची आवश्यता आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यावर पीक विमा मिळणे गरजेचे आहे. फळबागा आणि इतर काही पिकांसाठी अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. पशुपालांसाठी मदत गरजेची आहे.