मुंबई : शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 हा राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 2025 वर्षात सात हजार मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील विकासकांना 100 दिवसाला 690 मेगावॅटचा लक्ष्यांक केंद्र सरकारने दिलेला असताना 746 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मिती करण्यात आली असून यामध्ये दिलेल्या मुदतीपेक्षा अगोदर लक्ष्यांक पूर्ण केला आहे. मात्र अजूनही काही ठिकाणी विकासकांना वन, पर्यावरण, सुरक्षेबाबतच्या अडचणी असल्याने त्या सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन बी. यांच्यासह सौरऊर्जा कंपनीचे राज्यातील प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सौर उर्जा प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वोत्कृष्ट काम केले आहे. विकासकांना जिल्हास्तरावर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी सोडवाव्यात. आदिवासी शेतकऱ्यांना सौर कृषी ऊर्जा प्रकल्पाचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेले वनपट्टे कायदेशीर होण्यासाठी वन विभागाने प्रयत्न करावेत. हा इको फ्रेंडली प्रकल्प असल्याने वन जमीन इतर कामासाठी वापरण्यास देण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून वन आणि पर्यावरण विभागाने तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सप्टेंबर 2026 अखेर सर्व सौर उर्जा फीडरचे काम होण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय यंत्रणा, उर्जा विभाग, सौर उर्जा विकासक यांचे अभिनंदन केले.

प्रकल्पात अडचणी आणल्यास थेट कारवाई

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गुंड प्रवृत्तीचे लोक कामात अडचणी आणत असल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ ची गरज नाही

सौर उर्जा प्रकल्पासाठी गावातील खासगी किंवा शासकीय जमिनीबाबत राज्य शासनाने ना हरकत दिली असल्याने पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी विकासकांनी मांडलेल्या समस्या, अडचणी समजून घेवून जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

खासगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी सरकारी जमिनीसाठी सरकारने मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. आता खासगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.