मुख्यमंत्री अन् उपमुख्यमंत्र्यांना सक्त इशारा दिल्यानंतरही  राष्ट्रीयकृत आणि खासगी व्यापारी बँकां शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आठमुठेपणा करत आहेत.  आतापर्यंत केवळ ५० टक्केच शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाचे कृषी कर्ज वाटप होऊ शकले आहे. दरम्यान जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी मात्र बळीराजांना साद घातली आहे. खरीप हंगामाचे कर्जवाटप १ एप्रिलपासून सुरू होते आणि ३० सप्टेंबरला संपते. मात्र पिकांचा हंगाम लक्षात घेता बहुतांश पीक वाटप जुलैअखेर पर्यंत करणे आवश्यक असते. दरमयान ऑगस्ट महिन्यातील एक आठवडा पूर्ण झाला असून निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण झालेली नाही. 

व्यापारी बँकांना ३२ हजार ५१७ कोटी  रुपयांच्ये कर्जावाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यातील केवळ ११ हजार १९६ कोटी रुपयांचे म्हणजे ३४.४३ टक्केच वाटप करण्यात आले. तर  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना १३ हजार २६९ कोटी रुपयांचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना त्यांनी ११ हजार ५७४ कोटी रुपयांचे म्हणजे ८७.२२ टक्के कर्ज वाटप केले.  दरम्यान कर्जवाटपाचे ५० टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाले असले तरी गेल्यावर्षाच्या तुलनेत कर्जाचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८ लाख ६ हजाराने वाढली आहे. 

दरम्यान राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी महाआघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना लागू केली होती.  दीड लाख रुपयांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. कर्जमाफ झालेल्या शेतकऱ्यांना खरीपासाठी बँकांना त्वरीत कर्ज द्यावे यासाठी निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले. मात्र बँकांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत होती. त्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कर्जवाटपाच्या कामाला ब्रेक लागला. दरम्यान जिल्हा बँका बळीराजाच्या पाठिशी असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.