राज्यसभेत कृषीसंबंधी विधेयके मंजूर झाली असून शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसत आहे. रविवारी पंजाबमध्ये युथ काँग्रेसच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी पंजाब-हरियाणा सीमेवर अंबाला-मोहाली महामार्गावर उभारलेले बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर बळाचा तसेच पाण्याचा मारा करत रोखण्याचा प्रयत्न केला. विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत तेव्हापासून पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र झाला आहे. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिल्यापासूनच हरियाणा सरकारने सुरक्षेत वाढ केली होती. शेतकऱ्यांनी दुपारी १२ ते ३ दरम्यान हायवे अडवण्याचा इशारा दिला होता. शेजारी राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्येही अलर्ट देण्यात आला होता. आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभागी झाले होते. अनेकजण ट्रॅक्टर घेऊन आले होते.

 

यावेळी विधेयकांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. जवळपास तीन तास आंदोलन सुरु होतं. राज्यातील तसंच राष्ट्रीय महामार्गावरील नाकाबंदी उठवण्यात आल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं. राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात कृषीविषयक विधेयकं मंजूर करण्यात आली. आवाजी मतदान घेत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी या दोन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत विधेयकं मांडली होती. विरोधकांकडून सभागृहात विधेयकांचा विरोध करत गोंधळ घालण्यात आला.

वेलसमोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. सोबतच विधेयकाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. मात्र या सर्व गदारोळात आवाजी मतदान घेत विधेयकं मंजूर करण्यात आली. हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असं तोमर यांनी विधेयक मांडताना सांगितले.

कृषीक्षेत्र ‘खुले’ करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी सुधारणा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. आंतरराज्यीय शेतीमाल विक्रीला मुभा देणारी, कृषी बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही रद्द करणारी व कंत्राटी शेतीला परवानगी देणारी दोन विधेयके लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले.