पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारचीसर्वात महत्वाकांक्षी आणि यशस्वी योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 2019 यावर्षी करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सहा हजार रुपये वार्षिक मदत तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांना करण्यात येते.

त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फुल नाहीतर फुलाची पाकळी या पद्धतीचे मदत या योजनेच्या माध्यमातून होते. जर आपण पाहिले तर  या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीकृषी आणि महसूल विभागाकडे आहे.  सुरुवातीला या योजनेच्या अंमलबजावणी अगदी व्यवस्थित आणि पारदर्शकपणे झाली. परंतु कालांतरानेया योजनेची अंमलबजावणी वरून कृषी आणि महसूल खात्यामध्ये वाद सुरू झाले.या दोघा विभागात अंमलबजावणी वरून सुरू झालेल्या वादाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला. राज्यातील तब्बल आठ लाख 86 हजार शेतकऱ्यांना या वादाचा  फटका बसला आहे. या दोन्ही विभागांच्या वादावर अजून तरी तोडगा निघालेला नाही. जर याचा विचार केला तर तब्बल एक कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. त्यातील आठ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात त्रुटी आढळल्या आहेत. प्रत्येकाची बँक खाते विषयी माहिती चुकलि आहे तर कोणाचा आधार नंबरच  चुकला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत.

नक्की वाचा:कांद्यावर प्रक्रिया करून वाढवा कांद्याचा कार्यकाळ आणि बाजारमूल्य व कमवा जास्तीत जास्त नफा

 शेतकऱ्यांच्या या झालेल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम हे कृषी विभाग आणि महसूल विभागाचे आहे. परंतु महसूल विभागाने महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने 15 मार्च पासून हे काम करणे बंद केले असून या कामाचा हस्तांतरण करुन घ्यावी असे पत्रच मुख्य सचिवांना दिले आहे. त्यामुळे आठ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मिळू शकणार्‍या 531 कोटी रुपये निधीचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 आता शेतकऱ्यांना ई केवायसी करणे बंधनकारक

 आता केंद्र शासनाने या योजनेमध्ये काही बदल केले आहेत. जसे की शेतकऱ्यांना आता या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर पुन्हा नव्याने ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे.

परंतु ग्रामीण भागामध्ये के वाय सी ची ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कारण बऱ्याच ठिकाणी सर्वर ची समस्या तर आहेच परंतु पी एम किसान चा वेबसाईट लाच मोठ्या प्रमाणात  अडचण निर्माण होत आहे. तसेच ऑनलाइन सेंटर चालक देखील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात लूट करत आहेत.

नक्की वाचा:मिशन 500 कोटी जलसाठा! या अभियानाने 34 गावातील पाण्याची चिंता मिटली व शेतीचे उत्पन्न झाले दुप्पट, वाचा सविस्तर

 इतर राज्यांमधील या योजनेची अंमलबजावणी

 महाराष्ट्र मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणी विषय कृषी विभाग आणि महसूल मध्ये वाद सुरू असताना जर आपण इतर राज्यांचा विचार केला तर इतर राज्यांमध्ये ही योजना कृषी विभाग राबवत आहे. परंतु यामध्ये जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर आपल्याकडे प्रधान सचिव कृषी आणि कृषी आयुक्त हे कृषी विभागाचे दोन अधिकारी या योजनेसाठी नोडल ऑफिसर आहेत. 

परंतु बाकीचे काम हे महसूल विभागाकडून केले जाते. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये एक व महाराष्ट्रात दुसरा न्याय कसा असा प्रश्न महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. या दोघांच्या वादामध्ये बळी मात्र शेतकऱ्यांचा जात आहे. लवकरच ते थांबायला हवे.