राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवीन सात-बारा देण्याचे काम सुरू झाले आहे. राज्य शासनाने नवीन सात-बारा देण्यास सप्टेंबर 2020 मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आतापर्यंत सुमारे अडीच कोटी सात बारा यांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले असून लवकरच त्यांचे वाटप सुरू होणार आहे.

यापूर्वीच 3 मार्च 2020 ला महाराष्ट्र सरकारने सात-बारा आणि आठ उताऱ्यावर वरच्या बाजूला महाराष्ट्र शासनाचा आणि ई-महाभूमी प्रकल्पाचा लोगो टाकण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच सात बाराच्या उताऱ्यावर गावाच्या नावासहित संबंधित गावाचा कोड क्रमांक कधी येणार आहे.महत्त्वाचे म्हणजे या नवीन सात बारामुळे जमीन कोणत्या प्रकारची आहे हे पटकन समजणार आहे. या नवीन सात बारामुळे जमीन विषयक कामकाजात पारदर्शकता येऊन महसूल यासंबंधीचे वाद कमी होतील.

 गाव नमुना ७ मध्ये खालील प्रकारे महत्त्वाचे बदल होणार आहेत

• लागवडी योग्य क्षेत्र आणि पोटखराब क्षेत्र स्वतंत्र दर्शवून त्यांची बेरीज करून एकूण क्षेत्र नमूद करण्यात येईल.

• यापूर्वी खाते क्रमांक व इतर हक्क या रकान्यात नमूद केला जात असे. आता नवीन सातबारा तो आता खातेदाराच्या नावासमोर असेल.

• शेती क्षेत्रासाठी आर व चौरस मीटर तर एन ए क्षेत्रासाठी चौरस मीटर हे एकक राहील.

• प्रलंबित फेरफार ची नोंद इतर हक्क रकान्यात स्वतंत्रपणे प्रलंबित फेरफार म्हणून राहील.

• खातेदार स्पष्टपणे लक्षात यावेत यासाठी दोन खातेदारांच्या नावांमध्ये ठळक रेषा राहील.

• पूर्वीच्या सातबारामध्ये मूर्त खातेदार, कर्जाचे बोजे, ही कराराच्या नोंदी कंसात दाखवत. आता ही माहिती कंसात च दाखवतील परंतु त्यावर एक आडवी रेष मारलेली असेल.

• गट क्रमांकाशी संबंधित शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्या फेरफाराची तारीख म्हणजेच गट क्रमांकाशी संबंधित जमिनीचा जो शेवटचा व्यवहार झाला आहे, त्याची माहिती इतर हक्क रकान्यात सर्वात शेवटी शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि दिनांकचा पर्याय समोर नमूद असेल..

• एनए उताऱ्यात शेवटी हे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाली असल्याने या क्षेत्रासाठी गाव नमुना नंबर 12 ची आवश्यकता नाही असे सूचना राहील.

• नवीन उताऱ्यात सर्वात शेवटी जुने फेरफार क्रमांक असा रकाना असेल त्यात जुने फेरफार एकत्रित दर्शवले जातील.

• गावाच्या नावासोबत गावाचा कोड क्रमांक म्हणजेच लोकल गवर्नमेंट डिरेक्टरी टाकण्यात येणार आहे.