News

चांगल्या उत्पन्नासाठी पाणी व्यवस्थापन अधिक महत्वाचे असते. यासाठी ठिबक सिंचन सर्वोत्तम उपाय असतो. आता राज्यातील शेतकरी आपल्या शेतात ठिबक सिंचन करु शकणार आहे, शिवाय जे शेतकरी ठिबकाटे अनुदान मिळण्याची वाट पाहत होते त्यांच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे

Updated on 02 January, 2021 6:08 PM IST

चांगल्या उत्पन्नासाठी पाणी व्यवस्थापन अधिक महत्वाचे असते. यासाठी ठिबक सिंचन सर्वोत्तम उपाय असतो. आता राज्यातील शेतकरी आपल्या शेतात ठिबक सिंचन करु शकणार आहे, शिवाय जे शेतकरी ठिबकाटे अनुदान मिळण्याची वाट पाहत होते त्यांच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे, कारण राज्य सरकारकडून ठिबकसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची महाराष्ट्र राज्यात अंमलबजावणी केली जाते. या घटकाच्या अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापनाच्या पूरक बाबी राबविण्यात येतात. या बाबींअंतर्गत केंद्र सरकारचा ६०%, तर राज्याचा वाटा ४० टक्के असतो. त्यामधील राज्य सरकारच्या वाट्याचे ठिबक सिंचनासाठी १७५  कोटी २९ लाख मंजूर केले असून यामुळे राज्यातील प्रलंबित आणि नव्या शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

हेही वाचा : ठिबक सिंचन संचाची काळजी व देखभाल

 महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक थेंब अधिक पीक घटकेचा मंजूर तरतुदीच्या ७५ टक्के च्या मर्यादेत निधी उतरण्यास मंजुरी दिली आहे. या दिलेल्या मंजुरीमुळे विभागाच्या मान्यतेनुसार केंद्र शासनाचा  १०५ कोटी १७ लाख रुपये तसे राज्य सरकारचे ७० कोटी १२ लाखांचा निधी शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी मिळणार आहे. यामध्ये विशेष म्हणजे सन  २०१९-२०  मध्ये जे शेतकरी अनुदानासाठी प्रलंबित होते त्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  

 

या प्रलंबित शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्यानंतर  २०२० २१ मधील शेतकऱ्यांना निधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देताना सांगितले की, राज्य सरकारच्या महाडीबीटी पोर्टलवरून अनुदान वितरित करावे तसेच आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्यात पीएफएमएस प्रणालीद्वारे अनुदान बँकेत जमा करावे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या १० ते १२ महिन्यापासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

English Summary: Did the farmers hear? Government to provide subsidy for drip, Rs 175 crore sanctioned
Published on: 02 January 2021, 06:07 IST