केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात मागील आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची नोंद शासनाकडे नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी नुकतीच लोकसभेत दिली.

केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मागील आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करत आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांमधून २०० शेतकरी जंतर-मंतर येथे सरकारची परवानगी घेऊन आंदोलन करत आहेत.आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे २०२० पासून किती मृत्यू झाले याची सरकारला माहिती आहे का, असे विचारल्यावर कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, की आंदोलनात शेतकऱ्यांचे किती मृत्यू झाले याची नोंद सरकारकडे नाही. तसेच कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनातील भीतीचे कारण शोधण्यासाठी अभ्यास करण्यात आला नाही.

 

‘‘शेतकरी संघटनांशी चर्चा करताना कडाक्याची थंडी आणि कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुले आणि वयस्क व्यक्तींना, विशेषतः महिलांना आंदोलनातून घरी जाऊ द्यावे, असे आवाहन केंद्राने केले होते. कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी सरकारने अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबद्दल सरकार गंभीर आणि संवेदनशील आहे,’’ असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषिमंत्री पुढे म्हणाले, की आंदोलनाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीशिवाय त्यांना कायद्यांतील कोणत्या तरतुदींविषयी अडचणी आहेत त्यावर चर्चा करावी, यावर सरकारने बैठकांमध्ये भर दिला. शेतकऱ्यांनी कोणत्या तरतुदींबद्दल आक्षेप आहे, त्यावर चर्चा करावी, जणेकरून त्यांची शंका दूर करणे आणि त्या तरतुदीत बदल करणे सरकारला शक्य होईल. मात्र शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर आडून बसले आहेत.

सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये शेवटची बैठक २२ जानेवारीला झाली. मात्र २६ जानेवारीला झालेल्या हिंसाचारामुळे चर्चा थांबली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि कृषी कायद्यांच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे, असेही कृषिमंत्री तोमर म्हणाले.