१५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस उगवला आणि भारताच्या भूमीवर स्वातंत्र्याची सुवर्ण किरण घेऊन आला. कारण या दिवसापूर्वी सुमारे तीन शतके इंग्रजांची आणि त्यांच्या पूर्वीच्या चार शतकापर्यंत मुस्लिम राज्यकर्त्यांची गुलामी तर हजारो वर्ष ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्था कर्मकांड निर्माण करून तळागाळातील दीन दुबळ्यांना दाबण्यात आले खरं तर तळागाळातील लोक स्वातंत्र्य या शब्दाचा अर्थ विसरलेच होते.

देशातील अनेक पिढ्यांनी संघर्ष केला प्राणाची आहुती दिली तेंव्हा स्वातंत्र्य मिळाले.Many generations of the country fought and sacrificed their lives to get freedom.२०व्या शतकातील भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीपासून ते नंतरच्या अनेक सामाजिक आंदोलने, राजकीय परिवर्तन, आधुनिकतेकडे वाटचाल हा कालखंड आणि आजच्या २१व्या शतकातील जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण व त्यातून उद्भवलेला आर्थिक-सामाजिक संक्रमणाचा काळ, असा विशाल पट नजरेसमोर येतो. हा असा एक दीर्घ कालखंड आहे, ज्यात अनेक

सिद्धान्त, पाप-पुण्य आणि पुनर्जन्माच्या कल्पना, हे धर्म संस्कार सर्वसामान्य लोकांच्या मनात रुजलेले आहेत. दैनंदिन जीवनातील संकटं आणि भेडसावणाऱ्या समस्या या ईश्वरनिर्मित आहेत, नशिबाचं कर्मफळ आहे, या मांडणीला विरोध करून जनसामान्यांवरची सामाजिक संकटं ही मानवनिर्मित आहेत हे अजूनही तळागाळातील लोकांना कळाले नाही, त्यांच्या श्रद्धेचा आस्थेचा गैर फायदा घेत मूळ प्रश्नापासून त्यांच्या अधिकार पासून वंचित ठेवण्याचा श्रेय आपमतलबी राजकारण्यांना द्यावा लागेल,

स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही राजवट स्वीकारली आणि खऱ्या अर्थाने नागरिकांसाठी कल्याणकारी काम करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले . भारताची लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि तिचे स्वरूप जगातील सर्वात खुल्या लोकशाहीचे प्रतीक आहे. लोकशाही राजवटीने येथील नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या सारख्या स्वातंत्र्याने येथील नागरिक जिवंतपणी स्वर्गात राहात असल्याचा अनुभव घेत आहे. देशाची असलेली प्रचंड लोकशाही लक्षात घेता येथील लहानात- लहान, गरिबातील- गरीब आणि

शेवटच्या टप्प्यातील नागरिकांचा विचार केला जातो असे चित्र जरी असले तरी प्रत्यक्षात तळागाळातील लोकांना अजूनही स्वातंत्र्य मिळाल्याचे चित्र दिसत नाही.प्रचंड लोकशाही असलेल्या आपल्या देशासमोरील आताचे सर्वात मोठे संकट म्हणजे बेकारी होय. महासत्तेकडे धाव घेताना आपल्याच तरुणांच्या हाताला काम देऊ शकत नाहीत ही मोठी शोकांतिकाच आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकार यांची रोजगार विषयक धोरणात सुधारणा,बदल घडवण्याची गरज आहे. हंगामी,छुपी आणि

सुशिक्षित बेरोजगारी यांचे प्रमाण लोकशाहीच्या प्रमाणात खूप मोठे आहे . देशात सरकारी आरोग्य यंत्रणा तळागाळापर्यंत खेडोपाडी वस्तीपर्यंत पोहोचवण्याच्या घोषणा सत्तेत येणारे प्रत्येक सरकार करते.पण खरंच आरोग्य यंत्रणेला त्यात यश आले का ? गावात सरकारी उपकेंद्र असते पण कर्मचारी नेमणुकी विना इमारत ओस पडलेले असते. ग्रामीण भागात डॉक्टर्स, नर्स नेमून सर्व संसाधने पुरवठा करणे एवढेच अपेक्षित नाही. तर सर्वात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर आणि

कर्मचार्‍यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. गोरगरीब, तळागाळातील लोकांचा आरोग्य आणि त्यांचा आरोग्यविषयक प्रश्न असतांना गलेलठ्ठ पगार घेणारे कर्मचारी गावात सेवा देण्यास धजावत नाहीत परिणामी बोगस डॉक्टर तळागाळातील नागरिकांचे आर्थिक शोषण सह आरोग्य धोक्यात आणत आहेत.शिक्षणाचे खाजगीकरण करून बाजारीकरण तर झालेच आहे सोबत सर्वसामान्यांना परवडेल असे शिक्षण देणे हे राज्य घटनेने केलेली तरतूद शासन फक्त कागदावरच राबवत आहे का असा प्रश्न पडतो? सर्वसामान्य,

नोकरी देऊ शकत नाही, स्वयं रोजगार साठी आर्थिक मदत नाही, गरिबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण नाही अश्या परिस्थितीत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणे म्हणजे, प्रेत झाकून उत्सव करण्यासारखा वाटतो, खरंच आजही तळागाळातील लोकांची दुर्बल झालेली आर्थिक,राजकीय व शैक्षणिक परस्थिती व बडे व्यापारी, राजकारण्यांनी महागाईचे डोंगर उभे केल्याने त्याचे ओझे सर्वसामान्य तळागाळातील लोकांच्याच डोक्यावर असल्याने खरंच तळागाळातील सर्व सामान्य लोकांना स्वातंत्र्य मिळाले असेच समजावे का.?

 

मुख्तार शेख

७०५७९११३११