भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पीक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धानाला बोनस देण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन सातत्याने काम करीत आहे. त्यामुळे नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात धानाला बोनस जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम चैतन्य पोलीस मैदान, भंडारा येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खासदार सुनील मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, माजी मंत्री परिणय फुके, माजी खासदार शिशुपाल पटले, मधुकर कुकडे, माजी आमदार नानाभाऊ पंचबुद्धे, चरण वाघमारे, विशेष पोलीस महानिरिक्षक छेरिंग दोरजे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी उपस्थित होते.

धान हे जिल्ह्यातील प्रमुख पीक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धानाला बोनस जाहीर करावा, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून केली होती. त्यानुसार नागपूर अधिवेशनात बोनस जाहीर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा धान जलदगतीने खरेदी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खरेदी केंद्रे सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.

सध्या शेत ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता यावी, त्यासाठी भंडारा जिल्ह्यात पीक पाहणीच्या कार्यक्रमास 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा देखील यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. समृध्दी महामार्गाचा भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्यात येत आहे. या मार्गाच्या डीपीआरचे काम गतीने होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भंडारा जिल्हा नैसर्गिक वैविध्यता लाभलेला जिल्हा आहे. पर्यटनवाढीला या जिल्ह्यात मोठी संधी आहे. जिल्ह्यात पितळ उद्योग क्लस्टर उभारण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग वाढीसाठी आवश्यक त्या बाबी करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. सर्वसामान्य गरीब लाभार्थ्यांना त्यांच्या दारी जावून योजना बहाल करण्याचा हा कार्यक्रम असून राज्यात 1 कोटी 84 लाख लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाने थेट लाभ मिळवून दिला आहे.

सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे केली जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण केवळ एक रुपया भरून पीकविम्याचा लाभ देण्याची योजना सुरु केली. लाखो शेतकऱ्यांच्या पिकाला या योजनेने संरक्षण दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजना सुरु केली. केंद्र शासनाने 6 हजार आणि राज्य शासनाच्या योजनेचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्तांना चांगली मदत देता यावी म्हणून एनडीआरएफचे नियम बाजूला ठेऊन अधिक मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 2 ऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पूरबाधित कुटुंबांना 10 हजार रुपये भरपाई देण्यात येत आहे. सततच्या पावसामुळे होणारे नुकसान आपण नुकसान भरपाईच्या टप्प्यात आणले. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबांना शस्त्रक्रिया, उपचारांसाठी दिलासा देण्याकरीता महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आता 5 लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना भाड्यात 50 टक्के सवलत, 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना संपुर्ण मोफत प्रवास असे विविध जनकल्याणकारी निर्णय घेतले. येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, लाभार्थ्यांना आपल्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. घरबसल्या सर्व सुविधा त्यांना मिळतील, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.