Mumbai News :

जालन्यातील अंतरवली गावात मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लाठीचार्जचे आदेश हे कधीच मंत्रालयातून जात नाहीत. तर तो आदेश एसपी स्तरावर होत असतो, असं देवेंद्र फडणीवस म्हणाले आहेत.

पण विरोधकांकडून लाठीचार्जचे आदेश गृहमंत्रालयातून आले असे सांगून घाणेरडे राजकारण केले जात आहे. मग गोवारी किंवा मावळ येथील घटनेतील आदेश मंत्रालयातून देण्यात आले होते का? असा सवालही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

जालना येथील घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. पोलीस बळाचा वापर केल्याच्या घटनेचे समर्थन होऊच शकत नाही. मी मुख्यमंत्री असताना 2000 आंदोलने झाली. तेव्हाही बळाचा वापर कधीच झाला नाही. आता झालेल्या घटनेसंदर्भात शासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून 4500 कोटींचे कर्ज, 504 अभ्यासक्रमांची प्रतिपूर्ती, यूपीएससी-एमपीएससी परिक्षेत शिष्यवृत्ती, 1015 कोटी रुपये सारथीसाठी दिले सरकारने दिले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तसंच इतर सरकारला हे निर्णय घेता आले नाहीत, असंही ते म्हणाले.

2014 भाजप सरकारने मदत दिल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही प्रकारची मदत दिली नाही. पुन्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाली. असंख्य पदांवर उमेदवारांना नोकरीची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या काळात सुद्धा झाली. पण ती पूर्ण झाली नाही. ते काम सुद्धा आताच्या सरकारने केले आहे, असंही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा कायदा आपण तयार केला. उच्च न्यायालयात केवळ दोन कायदे टिकले. एक महाराष्ट्राचा आणि दुसरा तमिळनाडूचा. उच्च न्यायालयात टिकलेल्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात कधीच स्थगिती मिळत नाही. पण गेल्या सरकारने असे प्रताप केले की त्याला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती मिळाली आणि पुढे त्यांच्याच काळात तो रद्द झाला.