राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफ आर पी चे दोन तुकडे पाडण्याचा घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करणारा तर आहेच परंतु त्यासोबत या निर्णयाचा फटका हा विकास संस्थांनादेखील बसण्याची दाट शक्यता आहे.

शासन नियमानुसार शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड वेळेत करता न आल्याने मिळणाऱ्या बिनव्याजी कर्ज सवलती पासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वरील व्याजाचा बोजा वाढत गेल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी तर होईलच परंतु त्याबरोबर विकास संस्थांची  थकबाकी देखील वाढणार आहे.

 एफआरपी आणि शेतकरी

 शेतकऱ्यांचा ऊस साखर कारखान्याला गेल्यानंतर त्यापासून तयार होणाऱ्या साखरेची विक्री करून त्यामधून सगळा खर्च भागवले नंतर राहिलेले पैसे शेतकऱ्यांना ऊस बिलापोटी दिले जायचे.शुगर अॅक्ट 1966 अन्वये ऊस बिलाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना चौदा दिवसात देणे बंधनकारक आहे.

या बाबतीत या कायद्याची पायमल्ली उघडपणे सुरू होती परंतु शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण झाल्याने अनिल कायद्यानुसार एफआरपी देण्यास भाग पाडले.यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आलेल्या स्थैर्य मिळू द्यायचे नाही यासाठी साखर कारखानदारांचा सातत्याने प्रयत्न राहिला असूनया माध्यमातूनच एस एम पीचे रूपांतर एफ आर पी मध्ये झाले. आता या एफ आर पी चे तुकडे पाडण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या कंबरडे यामुळे मोडणार आहे.

 अनेक दिवसापासून होतोय कायदा मोडण्याचा प्रयत्न…

एकरकमी एफ आर पी चा  कायदा साखरसम्राट राज्यकर्त्यांना अडचणीचा ठरत होता. त्यामुळे तो कायदा मोडण्यासाठी खूप प्रयत्न झाले परंतु त्यात यश येत नाही म्हटल्यावर ऊस लागवडीचा करार करताना शेतकऱ्यांकडून दोन टप्प्यात एफ आर पी  देण्याबाबत लिहून घेतले जाते. त्यालाही शेतकरी संघटनांनी विरोध सुरू केल्यानंतर थेट कायदाच बदलून शेतकऱ्यांना उध्वस्त केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.