मुंबई: देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्त्रोद्योगाची महत्त्वाची भूमिका आहे. औद्योगिक उत्पादनातील 14 टक्के, राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील 4 टक्के व देशाच्या एकूण निर्यातीतील 13 टक्के हिस्सा वस्त्रोद्योगाचा आहे. रोजगार निर्मितीचे वस्त्रोद्योग हे मोठे साधन आहे. स्पर्धेच्या युगात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कमी खर्चात कापूस ते कापड उद्योग यंत्रणा विकसित करुन वस्त्रोद्योगाला चालना द्यावी, असे आवाहन वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केल्याबद्दल फोर्ट येथील वकील हाऊसमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मुंबई यांच्या वतीने मंत्री श्री. देशमुख यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी आमदार सुरेश हाळवणकर, वस्त्रोद्योग सचिव के. एच. गोविंदराज, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबईचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, सहकारी सूतगिरण्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मध्ये सुधारणा करुन वस्त्रोद्योगाला चालना दिली आहे. यात  सूतगिरण्यांना वीज दरात युनिटला 3 रुपये सवलत, यंत्रमागधारकांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून यंत्रमागाकरिता घेतलेले कर्ज हे 5 टक्के व्याजदर सवलत ही पाच वर्ष अथवा संबंधित यंत्रमागधारकांचे कर्जाची परतफेड होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत पात्र राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सूतगिरण्यांनी दुसऱ्या राज्यातील सूतगिरण्यांचा अभ्यास करावा. शासनाने सर्वसमावेशक असे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार केले आहे, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान गेल्या वर्षी चांगले काम करणाऱ्या सूतगिरण्यांचा सत्कार करण्यात आला.