कोरोना महामारीच्या काळातही भारतीय कृषी क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेत आपली मजबूत भूमिका बजावली. यानंतर भारताने यावर्षीही अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन केले, परंतु तीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतल्याने आणि खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमती या वेळी नक्कीच अडचणीत आल्या आहेत, परंतु असे असले तरी यावर्षी उत्पादन चांगले होण्याची आशा आहे.

मात्र, २०२१ हे वर्ष कृषी क्षेत्रासाठी लक्षात राहील कारण यावर्षी शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर सरकारला तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. मोहरीच्या तेलाचे भाव वाढले, मात्र असे असतानाही लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने देशातील कोरोनाग्रस्त गरिबांना मोफत जेवण दिले. भारतीय कृषी क्षेत्र, जे महामारीच्या वादळात मजबूत राहिलेल्या काही क्षेत्रांपैकी एक होते, मार्च 2022 ला संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षात 3.5 टक्के वाढीची अपेक्षा आहे.

चालू आर्थिक वर्षात बंपर उत्पादन अपेक्षित

जूनमध्ये संपलेल्या पीक वर्ष 2020-21 मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन 308.65 दशलक्ष टनांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले. चालू पीक वर्षात उत्पादन 310 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) गहू, तांदूळ, डाळी, कापूस आणि तेलबियांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली आहे. 2020-21 मध्ये, धान आणि गव्हाची खरेदी अनुक्रमे 894.18 लाख टन आणि 433.44 लाख टन विक्रमी झाली. अधिकृत आकडेवारीनुसार डाळींची खरेदी २१.९१ लाख टन, भरड धान्य ११.८७ लाख टन आणि तेलबियांची ११ लाख टन खरेदी झाली.

हेही वाचा : नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कांदा लागवड करतांना आले नाकी नऊ! मात्र, मजूर वर्गाची होतेय चांदी

एका न्यूज वेबसाइटनुसार, NITI आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी PTI ला सांगितले की, तीन कृषी सुधारणांच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील एक पंचमांश शेतकर्‍यांना फायदा होईल अशी आम्हाला अपेक्षा होती, ती संधी आम्ही पूर्णपणे गमावली. कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी झाली असती तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली असती, असे ते म्हणाले. शेतीविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे आम्ही उत्पन्नात सुमारे 20 टक्के वाढ केली होती.

 

कृषी विकास दर

सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेने मंजूर केलेले तीन कायदे अधिसूचित मंडईंच्या पलीकडे शेतकऱ्यांना विपणन स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने होते. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी एक फ्रेमवर्क आणि केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचे नियमन करणे ही इतर मुख्य उद्दिष्टे होती. चंद म्हणाले, कृषी क्षेत्राची एकूण कामगिरी यंदा चांगली राहिली आहे. कृषी विकास दर कायम आहे. या वर्षी, मार्च 2022 अखेर कृषी क्षेत्राची वाढ 3.5 टक्के अपेक्षित आहे, जी गेल्या वर्षीच्या पातळीप्रमाणेच आहे. 2021-22 पीक वर्षात (जुलै-जून) देशातील अन्नधान्य उत्पादन 310 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकेल, असे कृषी आयुक्त एसके मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले.

चांगला पाऊस, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि PM-KISAN सारख्या सरकारी योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी यांमुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. मल्होत्रा ​​म्हणाले की, पीक उत्पादकता सुधारत आहे कारण शेतकरी चांगले बियाणे वाणांचा अवलंब करत आहेत जे जास्त उत्पादन देतात आणि रोग आणि प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीला प्रतिकार करण्यासोबतच पौष्टिक मूल्यांमध्ये जास्त आहेत.

अवकाळी पावसामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला

या अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, अवकाळी पावसाचा देशाच्या काही भागांतील नाशवंत आणि बागायती उत्पादनांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे टोमॅटोसारख्या काही वस्तूंच्या किमतींवर दबाव आला. तेलबिया पिकांचे बंपर उत्पादन होऊनही, खाद्यतेलाच्या किमती जागतिक संकेतांवर अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचल्या आहेत. भारत देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या सुमारे 60-65 टक्के मागणी आयातीद्वारे पूर्ण करतो, जी ऑक्टोबरमध्ये संपलेल्या 2020-21 हंगामात 1.17 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मोहरीच्या तेलाचे दर प्रतिलिटर 200 रुपयांच्या आसपास पोहोचले असून इतर स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतीतही वाढ झाली आहे.

तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले

वर्षभरात, देशांतर्गत किमती खाली आणण्यासाठी सरकारने पाम तेल तसेच इतर तेलांचे आयात शुल्क अनेक वेळा कमी केले परंतु दर अजूनही चढेच आहेत. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक वस्तूंच्या फ्युचर्स ट्रेडिंगवर बंदी घातली आणि व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांवर स्टॉक मर्यादाही लादल्या. रब्बी तेलबियांच्या क्षेत्रात झालेल्या झपाट्याने वाढीमुळे नवीन वर्षात स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

 

कृषी स्टार्टअपवर भर

IFFCO चे एमडी युएस अवस्थी म्हणाले, “आम्ही नॅनो युरियाचे व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले आहे आणि आम्ही आतापर्यंत नॅनो युरियाच्या 15 कोटी बाटल्यांचे उत्पादन केले आहे, त्यामुळे सरकारी अनुदानात 6,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
2021 मध्ये कृषी सल्लागार, निविष्ठांची तरतूद आणि विपणन समर्थन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अॅग्रीटेक स्टार्टअप्समध्येही मोठी गुंतवणूक झाली. ड्रोनसारखे नवीन तंत्रज्ञान कृषी क्षेत्रात वापरले जात आहे.