बरीच संकरित जनावरे हे महाराष्ट्रातील पशुपालकांनाइतर राज्यांमध्ये उपलब्ध होतात.बहुतांशी जनावरेही पंजाब हरियाणा सारख्या राज्यांमधून आणावी लागतात.जर या राज्यांचा आणि महाराष्ट्राच्या एकूण अंतराचा विचार केला तर ते खूपच आहे

तसेच अशा राज्यातून जनावरे आणतांना वाहतुकीचा खूपच खर्च येतो.जर पशुपालकांनाइतर राज्यांमधून जनावरे आणतांना जो काही वाहतुकीवर खर्च होतो त्यावर जर काही सवलत दिली गेली तरचांगल्या प्रकारची व जास्त दूध देणारी जनावरेमहाराष्ट्रात उपलब्ध होतील.या पार्श्वभूमीवर वाहतुकीचा खर्च जास्त असल्याने सामान्य शेतकऱ्यांना परवडत नाही.त्यामुळे अशा जनावरांच्या वाहतूक खर्चावर अनुदान देण्यात यावी अशी मागणीखा.श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेमध्ये केली.

 अनुदान मिळाल्यास हे होतील फायदे

 जर इतर राज्यातून चांगली जनावरे आणायचे ठरवले तसेच एक किंवा दोन जनावरे आणण्यासाठी लागणारा खर्च व त्यांच्या दुधापासून मिळणारे उत्पन्न पाहता ते शेतकऱ्यांच्या खिशाला परवडण्यासारखे नाही.

परंतु जर अशी वाहतूक खर्चावर सवलत मिळाल्यास त्याचा थेट फायदा हा पशुपालकांना होऊनदूध उत्पादनाच्या बाबतीत भासणारी जीकाही कमतरता आहेती भासणार नाही.महाराष्ट्रामध्ये दुधाला प्रचंड मागणी आहे परंतुत्यासाठी दूध उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे.त्यासाठी अशाच चांगल्या दुधाळ जनावरांच्या वाहतुकीवर अनुदान मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली.

 पशुधन राज्यमंत्र्यांचे उत्तर

 यावर उत्तर देताना केंद्रीय पशुधन राज्यमंत्री डॉ. संजीव बलियान म्हणाले की खासदार पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्न हा योग्य असून त्यासाठी केंद्र सरकारने संकरित जनावरांच्या फार्मसाठी योजना तयार केले आहे. या योजनेनुसार चार राज्यांमध्ये संकरित जनावरे उपलब्ध होत नाहीत  किंवा त्यांना परराज्यातून अशी जनावरे आणावी लागतात अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. त्यासाठी एका फार्मला दोन कोटींचे अनुदान दिले जाते. 

या योजनेनुसार महाराष्ट्र मध्ये कुठेही जनावरांच्या अशा पद्धतीचे फार्म किंवा दूध डेअरी सुरू करण्या करता जर इतर राज्यातून दुधाळ जनावरे आणत असतील तर त्याच्यासाठी एका डेअरी फार्मला दोन कोटींचे अनुदान देण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणार असून  त्याचा परिणाम हा दूध उत्पादन वाढीवर हीहोणार आहे.