पिक विमा योजनेला 23 जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्याची केंद्राकडे मागणी, राज्य शासनाचा केंद्राकडे प्रस्ताव

crop insurence policy

 राज्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी अर्ज करण्याची मुदत 23 जुलैपर्यंत वाढवून मिळावी अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाने आज केंद्र शासनाकडे पाठवल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

 पिक विमा योजना साठी अर्ज करण्याची 15 जुलै ही शेवटची तारीख होती या मुदतीपर्यंत महाराष्ट्रातील जवळजवळ 46 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत, अशा आशयाची माहिती भुसे यांनी दिली. परंतु कोरूना प्रतिबंधासाठी असलेले निर्बंध, राज्यातील लांबलेला पाऊस यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना 15 जुलै या शेवटच्या मुदतीपर्यंत विमा हप्ता  भरणे शक्य झाले नाही.

 त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा व सहभागी होता यावे यासाठी सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाने 23 जुलै पर्यंत या योजनेसाठी  मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवला आहे. गेल्या वर्षी पीक विम्याच्या बाबतीत प्रचंड गोंधळ झाले होते तसेच शेतकऱ्यांना वेबसाईट संदर्भातल्या समस्या आणि अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पीक विमा करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. यासंदर्भात भाजपा नेते रावसाहेब दानवे यांनी काल केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची भेट घेतली होती. केंद्र सरकारची मदत देण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितलं होतं. परंतु याबाबतीत दानवे म्हणाले होते की राज्याकडून तसा प्रस्ताव यायला हवा.  

शेतकऱ्याची विमा भरण्याची इच्छा असूनही काही तांत्रिक अडचणीमुळे सगळ्यांना विमा भरण्याचा अडचणी येत आहेत अशा अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्यामुळे मी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केली असे दानवे म्हणाले. नैसर्गिक आपत्ती,, कीड व अन्य रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाले तर त्यासाठी शेतकऱ्याला मदत मिळावी म्हणून 2016 सालापासून पंतप्रधान पिक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे.