भारतात चालू खरीप हंगामातील कापसाला कधी नव्हे तो दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल एवढा बाजार भाव प्राप्त होत आहे. खरीप हंगामात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे, व कायम राहिलेल्या ढगाळ वातावरणामुळे खरीप हंगामातील कापूस पिकावर बोंड आळीचा प्रादुर्भाव बरकरार राहिला होता, याचा परिणाम म्हणून कापसाच्या उत्पादनात घट झाली. उत्पादनात घट झाल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाच्या सरकीला तसेच रुईला मोठी मागणी आल्याने आणि परिणामी त्यांचे दर वाढल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाला मोठी झळाळी प्राप्त झाली. जवळपास संपूर्ण हंगामभर कापसाला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत बाजार भाव मिळत आहे

मात्र असे असले तरी सध्या देशात कापसाला प्राप्त होणारा बाजार भाव 2012 मध्ये अमेरिकेत मिळत असलेल्या कापसाच्या भावापेक्षा 30 टक्क्यांनी कमी आहे. म्हणजे सध्या मिळत असलेला कापसाचा बाजार भाव हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ पेक्षा अतिशय अत्यल्प आहे असे असले तरी देशातील टेक्स्टाईल क्षेत्रातील उद्योजकांनी कापसाचे बाजार भाव खाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबावाचे धोरण अंगीकारले आहे. म्हणून मायबाप सरकारने कापसाच्या दरात हस्तक्षेप करू नये अशी मागणी विजय जावंधिया यांनी केली आहे. विजय जावंधिया देशाच्या शेती क्षेत्रातील प्रश्नांचे जानेमाने अभ्यासक आहेत. शेती क्षेत्रातील एक नावाजलेले नाव असलेले विजय जावंधिया यांनी टेक्सटाइल उद्योजकांच्या कापसाचे भाव कमी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी यांना पत्राद्वारे कापसाच्या बाजारभावात हस्तक्षेप न करण्याची मागणी केली. या अनुषंगाने त्यांनी अर्थमंत्र्यांना एक पत्र देखील लिहिले आहे, पत्रात त्यांनी नमूद केले की, 2012 मध्ये दोन किलो आणि 400 ग्रॅम रुईचा दर चार डॉलर आणि 40 सेंटपेक्षा अधिक होता आज दर एक डॉलर आणि 35 सेंट एवढे खाली आले आहेत. मात्र भारतीय रुपया मध्ये हे दर अधिक भासत असल्याने भारतीय बाजारपेठेत कापसाला मिळत असलेला दर हा जास्त भासत आहे. मात्र भारतातील टेक्सटाईल लॉबीकडून सदर बाबीकडे दुर्लक्षित केले जात असून कापसाचे बाजार भाव कमी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला जात आहे. 

2012 मध्ये देखील टेक्स्टाईल लॉबीकडून कापसाचे दर कमी करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. तेव्हादेखील तत्कालीन पंतप्रधान माननीय मनमोहन सिंग यांना पत्राद्वारे याबाबत हस्तक्षेप न करण्याची विनंती करण्यात आली होती. या हंगामात देखील कापसाला चांगला बाजारभाव मिळत असल्याने टेक्स्टाईल लॉबी द्वारे भारत सरकारवर कापसाचे दर कमी करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. टेक्सटाइल लोबी द्वारे आयात शुल्क कमी करून निर्यात बंद करण्याच्या प्रमुख मागण्या उपस्थित केल्या जात आहेत. मात्र केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी धोरण अवलंबू नये व टेक्स्टाईल लॉबीच्या दबावाला बळी पडू नये अशी मागणी जावंधिया यांनी केली.

भारत सरकारचे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे स्वप्न आहे जर केंद्र सरकारने टेक्स्टाईल लॉबीकडून उपस्थित केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या तर केंद्र सरकारचे हे स्वप्न केवळ स्वप्न बनून राहणार आहे. तसेच केंद्र सरकारला जर खरंच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवायचे असेल तर सरकारने कापसाला सरसकट दहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा हमी भाव देण्याची मागणी देखील यावेळी जावंधिया यांनी केल्याचे समजत आहे. जावंधिया यांच्या मागणीला केंद्र सरकारकडून कसा प्रतिसाद मिळतो हे तर येणारा काळ सांगेल मात्र यामुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. आणि देशातील वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांकडून भविष्यात कापसाच्या हमीभावाबाबत दबाव आणला जाण्याचे चित्र बघायला मिळू शकते. एकंदरीत कापसाला हमीभाव देण्याच्या चर्चेला जावंधिया यांनी उधाण दिले आहे.