हेच कारण आहे की देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकांच्या संदर्भात दखल घेतली पाहिजे आणि सरकारांना त्यांच्या जबाबदारी आणि कर्तव्यांप्रती जागरूक करण्याची गरज आहे . अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, लाँकडाउन मूळे बेरोजगार झालेल्या कामगारांना लोकांना अन्न धान्य पुरविणे व जनतेला जगवणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे. तसेच लाँकडाउनमुळे अडकलेल्या कामगारांना त्यांच्या घरी पाठवण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले. या व्यतिरिक्त कोर्टाने पुन्हा कामगारांना डेटाबेस तयार करण्यास सांगितले जेणेकरून त्यांना मदत करण्यात अडचण येऊ नये. वास्तविक, कोरोना संकटाच्या दुसऱ्या लाटेत स्थलांतरित कामगारांच्या रोजीरोटीशी संबंधित अडचणी गंभीरपणे घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या पावले उचलल्याबद्दल माहिती घेतली. असंघटित क्षेत्रातील बेरोजगार कामगारांच्या समस्या कमी करण्यासाठी कोर्टाने हा संवेदनशील पुढाकार घेतला आहे. वास्तविक, असंघटित क्षेत्रातील कामगार देशातील सर्वांत दुर्लक्षित घटक आहेत .

ते एकतर मोठ्या संख्येने ठेकेदार वा कंत्राटदारांच्या हाताखाली अत्यल्प मजुरी मध्ये करतात आणि कमी शिक्षित असल्याने शाशकीय योजनांची माहिती व नोंदणीच्या सुविधांचा लाभ घेण्यास असमर्थ आहेत.

कोविडच्या पहिल्या लाटेपासून देशांत लाँकडाउन ची परिस्थिती आहे आणि याला तब्बल 15 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला असून आपली अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे पण एक विरोधाभास आपल्याला दिसून येत आहे जेव्हा पासून लाँकडाउन लागलाय , तेव्हापासून विशेषत: श्रीमंत देशांतील केन्द्रीय मुख्य बँका यांनी अतिरिक्त 9 ट्रिलियन डॉलर्स चलन छापली आहे. यामागील मुख्य हेतू म्हणजे कोविड -19 या जागतिक साथीच्या महामारी डबगाइस आलेल्या अर्थव्यवस्थेस वर येण्यासाठी मदत करणे श्वास घेण्यास भाग पाडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देणे. फायनान्शियल टाईम्सच्या 1 6 मेच्या अंकात मॉर्गन स्टॅनले इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटचे प्रमुख जागतिक पॉलिसी रुचिर शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या साथीच्या काळात देण्यात आलेल्या आर्थिक प्रोत्साहनांमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आहेत कारण बहुतेक पैसा आर्थिक बाजारपेठेत जात असून जेथे तो सर्वात श्रीमंत वर्गाच्या तिजोरीत जात आहे .

या लाँकडाउन च्या काळात जगातील सर्वोच्च श्रीमंतांची संपत्ती 5 ते 13000 दशलक्ष डॉलर्स दरम्यान वाढली आहे.

स्टॉक मार्केट्स आज पैशांनी परिपूर्ण आहेत यात काही आश्चर्य नाही, तर बहुतेक देश आपली अर्थव्यवस्था मंदीमधून बाहेर काढण्यासाठी धडपडत आहेत. कोवीड साथीच्या आजारामुळे, जगातील जवळजवळ 14ंं.4 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेच्या खाली गेले आहेत. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारिद्र्य आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की 8.5 कोटींच्या वाढीसह भारत आता नायजेरियाला मागे टाकून जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्या असलेला देश आहे. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना उभे करण्यासाठी जगाला केवळ 100 अब्ज डॉलर्सची गरज आहे हे आपल्या लक्षात आले नाही, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या नावाखाली दिले जाणारे बहुतेक पैसे गरिबांच्या वापरापेक्षा कोट्यवधींची तिजोरी भरण्यास मदत होते.

अशा आश्चर्यकारक रकमेमध्ये दिले जाणारे अतिरिक्त पैसे अप्रत्यक्षरित्या सर्वोच्च श्रीमंतांच्या ताब्यात पोहोचण्याची ही पहिली वेळ नाही. यासाठी, श्रीमंत देशांच्या मध्यवर्ती बँका गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिरिक्त चलन मुद्रित करीत आहेत. परंतु आजपर्यंत आपल्याला हे कळले नाही की सरकारांकडे कार्पोरेट, आणि श्रीमंत उद्योगपती याना करसवलत देतांना, कर्ज माफ करायला दिवाळखोरीतील उद्योग समुहांना बेल आऊट पॅकेज द्यायला पैसे आहेत पण गरीबांना जगवायला द्रारीद्र रेषेखालील लोकांना वर आणण्यासाठी पैसे नाहीत हा केवढा मोठा विरोधाभास आहे.. 

 दरम्यान, कोविड च्या जागतिक साथीने उत्पन्नातील असमानतेमधील फारच निंदनीय बनविला आहे. अमेरिकेतील इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज या वृत्ताने म्हटले आहे की महामारी दरम्यान ट्रिलियन्सची एकत्रित संपत्ती 44.5 टक्क्यांनी वाढली आहे. तर या काळात 8 कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. तथापि, अमेरिकेतील पहिल्या 50 श्रीमंत लोकांकडे 165 दशलक्ष गरिबांची संपत्ती आहे. भारतात उत्पन्नातील असमानता खूप आहे . राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण विभागाच्या 2013 च्या अहवालानुसार आपल्या देशातील निम्म्या लोकसंख्येवर शेती अवलंबून आहे आणि शेतकर्‍याचे सरासरी मासिक उत्पन्न फक्त6424 रुपये आहे जे बिगर शेती व्यवसायातील उत्पन्नाच्या निम्मे आहे. हेच कारण आहे की शेतकरी त्याच्या उत्पन्नाची किमान किंमत निश्चित करुन घेण्यासाठी आंदोलन करीत आहे.

ऑक्सफॅमच्या ' इन्क्युवैलिटी वायरस रिपोर्ट’ अहवालात' असे म्हटले आहे की साथीच्या काळात भारताची संपत्ती 35 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशातील 11 अब्जाधीशांपर्यंत पोहचलेले हे पैसे मनरेगा अंतर्गत पुढील 10 वर्षांच्या कामांसाठी दिले जाऊ शकतात. गरिबांना त्याच्या विकासाचा वाटा देण्याची गरज आहे. आणि आता जे आर्थिक विकासाचे मॉडेल उत्पन्नाची असमानता वाढविण्यासाठी आणि श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत बनविण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहे, तर गरिबांना स्वतःचे मार्ग चालवावे अशी अपेक्षा आहे.

खरं तर, एक वर्षापूर्वी कोरोना संकटाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंद करण्यासाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यास सुरवात केली, ज्यात स्थलांतरित आणि बांधकाम कामगारांचा समावेश असेल. तथापि, डेटाबेस तयार होईपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनेचा लाभ कामगारांना देण्याचा दावा कोणत्या आधारावर केला जात आहे? हा एक प्रश्न आहे सन 2018मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणीसाठी राष्ट्रीय पोर्टल बनवून राज्यांना उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना दिल्या, त्यानंतरच डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरू झाले. कोर्टाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत या संदर्भातील प्रगतीचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. निःसंशयपणे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या हितावर नजर ठेवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्याची गरज आहे जेणेकरून कल्याणकारी योजनांचा लाभ खरोखरच गरजू लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल. तसेच, त्यांच्या गावी परत जाणार्‍या कामगारांना त्यांच्या कौशल्यानुसार काम मिळू शकेल. तथापि, अनेक राज्यांनी देखील या दिशेने पुढाकार घेतला आहे. परंतु विविध राज्यात सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास आणि कल्याणकारी योजनांसाचीं प्रभावी अंमलबजावणी नसल्यामुळे कामगार आपापल्या गावी परतत आहेत.

विकास परसराम मेश्राम गोदिंया 

7875592800

vikasmeshram04@gmail.com