नवी दिल्ली: 2019-20 मधे कांद्यासाठीच्या पेरणीला 3 ते 4 आठवड्यांचा विलंब तसेच पावसाचे आगमन उशीरा झाल्याने पेरणीक्षेत्रातही घट झाली. याशिवाय कांदा उत्पादक महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यात कापणीच्या हंगामापर्यंत लांबलेल्या पावसामुळे या भागातल्या कांदा पिकांचे नुकसान झाले. त्याचा विपरित परिणाम कांद्याच्या उत्पादनावर आणि खरीपाच्या पिकाच्या दर्जावर झाला. सप्टेंबर/ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या पावसाचा कांद्याच्या वाहतुकीवरही परिणाम झाला यामुळे बाजारपेठेत खरीपाच्या कांद्याची उपलब्धता मर्यादित राहिल्याने त्याचा परिणाम कांद्याच्या दरावर झाला.

यावर सरकारने रब्बी 2019 च्या हंगामात 57,373 मेट्रीक टन कांद्याच्या साठ्याची निर्मिती, 11 जून 2019 पासून कांदा निर्यातीला देण्यात येणारे प्रोत्साहन मागे घेणे, एमएमटीसीमार्फत कांदा आयातीला मंजुरी यासारख्या उपाययोजना हाती घेतल्या. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.