मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील चासकमान प्रकल्प, कुकडी व डिंभे प्रकल्प, भामा आसखेड प्रकल्प, निरा देवधर प्रकल्प, गुंजवणी प्रकल्प, आरळा कळमोडी प्रकल्प आणि बोपगाव रायता पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर अधिकारातील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणे या निर्णयामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्जासह, त्यांच्या जमिनींचे खरेदी – विक्री व्यवहार करणे सुलभ होणार असून अन्य शेतीविषयक योजनांचा लाभ घेता येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले शेरे उठविण्याबाबत १८ जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामधील गटांवरील ज्या स्लॅबपात्र खातेदारांच्या/भूधारकांच्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत. परंतु जमिनींचा संपादन निवाडा किंवा संपादन अद्यापर्यंत करण्यात आलेले नाही, अशा प्रकरणी विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने “पुनर्वसनासाठी राखीव” असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

“पुनर्वसनासाठी राखीव” असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करताना गटांमधील क्षेत्राच्या भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही झालेली नाही, तसेच भुसंपादन निवाडा घोषीत झालेला नाही, याबाबत खातरजमा जिल्हाधिकारी पुणे यांनी करावी. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात नमूद क्षेत्रावरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा उठविणेबाबत प्रस्तावित केलेल्या अर्जदार यांच्या हिश्यापुरते असणाऱ्या क्षेत्रावरीलच पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा उठविणेबाबतची कार्यवाही करावी, असे शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे.