राज्यातील कर्जबाजारी असलेल्या साखर कारखान्यांविषयी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून हे साखर कारखाने पुन्हा सुरू व्हाव्यात यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात येणारआहे

राज्यामधील कर्जबाजारी असलेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल परंतु व्यावसायिक क्षमता असलेल्या तसेच ज्या कारखान्यांनी साखर विकास निधी कायदा, 1982 अंतर्गत कर्ज घेतले आहे अशा साखर कारखान्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, अन्नआणि सार्वजनिक वितरण विभागाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांचा अंतर्गत साखर विकास निधी कायदा 1983 चे नियम 26 अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाणार आहे.

 घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करण्यात आलेल्या एसडीएफ कर्जाची एकूण रक्कम 3068.31 कोटी रुपये इतकी असून त्यात मुद्दल 1249.21 कोटी रुपये,1071.30 कोटी रुपये व्याजाने कर्ज थकीत असल्याने 747.80 कोटी रुपये अतिरिक्त व्याज याचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक सूचना सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था, खाजगी मर्यादित कंपनी आणि सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या अशा सर्व संस्थांनी एसडीएफ अंतर्गत घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जासाठी लागू असणार आहेत.

या जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दोन वर्षाची स्थगिती आणि नंतर पाच वर्षाच्या परतफेडीचे तरतूद आहे या जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दोन वर्षाची स्थगिती आणि नंतर पाच वर्षाच्या परतफेडीची तरतूद आहे.ज्यामुळे एसडीएफ कर्ज घेतलेल्या आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो यामध्ये पात्र असलेल्या साखर कारखान्यांना अतिरिक्त व्याजाचे संपूर्ण रक्कम माफ करण्यात येईल. एस डी एफ नियम 26  (9)(a) नुसार पुनर्वसन पॅकेज मंजूर झाल्याच्या तारखेला अस्तित्वात असलेल्या बँक दरानुसार व्याजदरांमध्ये बदल केला जाईल तसेच या सुविधेमुळे थकबाकीदार साखर कारखान्यांवर येत असलेल्या कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. 

यामध्ये गेल्या तीन वर्षापासून जे साखर कारखाने सातत्याने रोख रकमेच्या  नुकसानीचा सामना करत आहेत किंवा ज्यांची मिळकत नकारात्मक आहे मात्र राज्य साखर कारखाने बंद झालेले नाहीत किंवा त्यांनी उसाच्या दोन हंगामात गाळप बंद केलेले नाही, (हाहंगाम वगळता) असे सर्व कारखाने पुनर्रचनेसाठी उपलब्ध आहेत. (संदर्भ-इंडियादर्पण)