भारतात केंद्राद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांना शेती क्षेत्रात प्रगती साधता यावी यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना अमलात आणल्या जातात.या योजना गरजू शेतकऱ्यांना मिळाव्या तसेच योजनेतील भ्रष्टाचार कमी करता यावा, आणि फक्त पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी 1 जानेवारी 2013 रोजी काँग्रेसच्या काळात 'डीबीटी' सुरुवात करण्यात आली. डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर अंतर्गत संबंधित योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांना त्या योजनेचा निधी अर्थात अनुदान थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात येतो.

डीबीटी अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे 24 शासकीय योजना जोडण्यात आल्या आहेत. या 24 शासकीय योजनेच्या पात्र शेतकर्‍यांना डीबीटी मार्फत अनुदान दिले जाते. सध्या शासनाच्या बहुतांशी योजना डीबीटीशी जोडल्या गेल्या आहेत. डीबीटी मार्फत शेतकऱ्यांना डायरेक्ट बँकात पैसे प्राप्त होतात त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबण्यास मदत होते, तसेच योजनेचा लाभ फक्त पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळतो. शासनाने दावा केला आहे की, डीबीटी मुळे कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचारास आळा बसला आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर होणारी सेंधमारी कमी झाली आहे. डीबीटी मुळे भ्रष्टाचारास आळा बसतो, तसेच योजनेची पारदर्शकता कायम राहते. मात्र असे असले तरी डीबीटी चे ज्याप्रमाणे फायदे आहेत त्याचप्रमाणे डीबीटी चे अनेक तोटे देखील नमूद करण्यात आले आहेत. फायद्यासाठी डिबीटीचा शासनाद्वारे स्वीकार करण्यात आला, मात्र यामुळे बऱ्याच अंशी शेतकऱ्यांची डोकेदुखी देखील वाढली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मते, डीबीटी मुळे हजारो पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहून जातात. शेती विषयक योजना खूपच मोजक्या लोकांना दिली जाते. योजना कमी शेतकऱ्यांसाठी असते तसेच योजनेचा अनुदानाचा लाभ घेण्यास शेतकऱ्यांना आधी स्वखर्चाने योजनेचे कार्य करावे लागते. आधी योजनेसाठी आवश्यक पैसा शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागतो त्यानंतर सहा ते आठ महिन्यांनी शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा केली जाते. शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सावकारी कर्ज घेतात तसेच काही शेतकरी उसनवारीने पैसे घेतात आणि योजना चे कार्य पूर्ण करतात. मात्र वेळेत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याने व्याजाचे पैसे फेडताना शेतकरी राजा भरडला जातो. शासकीय योजनेसाठी शेतकरी बांधव हजारोच्या संख्येने अर्ज करत असतात, मात्र योजनेसाठी कमी निधी मंजूर केला जातो त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने काही ठराविक शेतकऱ्यांची निवड होत असते. तसेच पैशांची उपलब्धता नसल्याने अनेक शासकीय योजनेची गरज असताना देखील शेतकरी बांधव लाभ घेऊ शकत नाही. 

कांदा चाळ व शेततळे अस्तरीकरण सारख्या योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडण्यासारखे नसतात. या योजनेसाठी खूप मोठी रक्कम आधी खर्च करावी लागते, जे की छोट्या शेतकऱ्यांसाठी परवडेनासे आहे. तसेच यांसारख्या योजनेसाठी 50 टक्के अनुदान शासन देते, मात्र याला जीएसटी चा फेरा असल्याने जवळपास वीस टक्के रक्कम जीएसटी म्हणून शेतकऱ्यांकडून आकारले जाते. म्हणजे केवळ 30 टक्के रकमेसाठी एवढा मोठा निधी शेतकऱ्यांना खर्च करणे व स्वखर्चाने आधी योजनेचे कार्य पूर्ण करणे शेतकऱ्यांना जमत नाही. त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेपासून गरीब शेतकरीच दुरावताना दिसत आहे. या परिस्थितीमुळे अनेक शासकीय योजना जवळपास बंद पडण्यातच जमा आहेत.