मुलींनाही मिळणार वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा - सर्वोच्च न्यायालय

12 August 2020 06:28 AM By: भरत भास्कर जाधव


सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींच्या बाजूने मोठा निर्णय दिला आहे. आदेशानुसार आता मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेतही समान वाटा असेल. 2005 च्या हिंदू उत्तराधिकार (दुरुस्ती) कायद्याच्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरीही, मुलीला वाटा मिळवण्याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी अनेक याचिकांवर सुनावणी केली होती. सुधारित कायद्यात मुलींना उत्तराधिकारमध्ये समान हक्क देण्याचा अधिकार आहे की नाही हे या याचिकेत म्हटले होते.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी निकालात म्हटले आहे की, "मुलींनाही पुत्रांसारखे समान अधिकार मिळायला हवेत. मुलगी आयुष्यभर प्रेमळ असते. तिचे वडील जिवंत असोत किंवा नाही, ती नेहमी सहभागीदार बनलेली राहिल.

हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 ला लागू करण्यात आला. या कायद्याद्वारेच महिलांच्या मालमत्तेचे हक्क, संयुक्त हिंदू कुटुंबातील वारसा हक्काला मान्यता मिळाली. तथापि, तेव्हाही मुलीला सहकारी (कोपर्सनर) असा दर्जा देण्यात आला नव्हता. 2005 मध्ये संसदेने हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 च्या कलम 6 मध्ये सुधारणा केली. मुलींना एका मुलासोबत एक सहदायक (कोपार्सनर) च्या रुपात मान्यता दिली. या माध्यमातून घटनेनुसार महिलांना समान दर्जा देण्यात आला होता. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा अस्तित्त्वात आला. संसदेने मान्य केले की मुलींना कोपार्सनरी न बनवून त्यांच्याशी भेदभाव केला जात आहे.

कोपर्सनरवर वाद का झाला?

मिताक्षर प्रणालीत महिला कोपर्सनर होऊ शकत नाहीत. एवढेच नाही तर पत्नी पतीच्या मालमत्तेची देखरेख करण्या पात्र असते. मात्र ती पतीची कोपर्सनर होऊ शकत नाही. एक आई आपल्या मुलीच्या संबंधात कोपर्सनर नाही. म्हणून, संयुक्त कौटुंबिक मालमत्तेत महिलेला पूर्ण हक्क नव्हते.

Daughters get equal share Supreme Court fathers wealth वडिलांची संपत्ती सर्वोच्च न्यायालय संपत्तीत मुलींना समान वाटा हिंदू उत्तराधिकार कायदा Hindu Succession Act
English Summary: Daughters get equal share in father's wealth - Supreme Court

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.