भारत कृषीप्रधान देश आहे त्यामुळे कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासन दरबारी अनेक उपाय योजना विचाराधीन असतात तसेच काही उपाययोजना अंमलात देखील आणल्या गेलेल्या असतात. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शासन नेहमीच वेगवेगळ्या शेतीविषयक कल्याणकारी योजना राबवित असते. मात्र अनेकदा शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदा मिळवून देण्याऐवजी डोकेदुखी सिद्ध होतात. महाराष्ट्र सरकारची मागेल त्याला शेततळे ही योजना देखील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी मायबाप सरकार द्वारे राज्यात मोठा गाजावाजा करत राबवली जात आहे. मात्र मागेल त्याला शेततळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एखाद्या मुर्गजळापेक्षा कमी नाही, अशी भावना राज्यातील शेतकरी बांधव व्यक्त करत आहेत.

मागेल त्याला शेततळे या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत शेततळे बांधण्यासाठी शेतकरी राजांना प्रोत्साहित करणे हेतू अनुदान दिले जाते. मात्र या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान शेततळे बनवण्यासाठी खूप थोकडे असल्याचे सांगितले जात आहे, शिवाय या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने अनेक अवाजवी नियम व अटी घालून दिलेल्या असल्याने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला थंडा प्रतिसाद मिळत आहे. मागेल त्याला शेततळे ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केली खरी मात्र या योजने अंतर्गत प्राप्त होणारे अनुदान खूपच तुटपुंजी असल्याने आणि हे तुटपुंजे अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी शेतकरी राजांना खूप हेलपाटे खावे लागत असल्याने शासनाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना एक मृगजळ असल्याचे व शेतकऱ्यांसाठी फसवी ठरत असल्याचे शेतकऱ्याद्वारे सांगितले जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाडा समवेतच राज्यातील अनेक भागात पाण्याअभावी शेतकरी राजा अडचणीत सापडत आहे. पावसाळ्यात कमी पाऊस झाल्याने तसेच पाण्याचा साठा करण्यासाठी शेतकरी बांधवांकडे पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नसल्याने शेतकरी राजांना अपेक्षित असे उत्पादन प्राप्त होत नव्हते असे म्हणण्यापेक्षा अजूनही प्राप्त होत नाही. शेतकऱ्यांच्या ह्याच संकटाला हेरून राज्य सरकारने मागेल त्याला शेततळे ही योजना अमलात आणली. या योजनेअंतर्गत, पावसाळ्यात येणाऱ्या पावसाचे योग्य साठवणूक करता यावी आणि परिणामी शेतकरी बांधवांना वेगवेगळ्या पिकांसाठी पाण्याची पर्याप्त सुविधा उपलब्ध व्हावी या अनुषंगाने शेततळे बनविण्यासाठी अनुदान दिले जाते. शेततळ्यामुळे पावसाळ्याचे पाणी वाहून न जाता ते पाणी शेतीकामासाठी उपयोगात आणले जाते तसेच यामुळे पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी देखील मदत होत असल्याचे सांगितले जाते.

राज्य शासनाच्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 30 × 30 मीटरचे शेततळे उभारण्यासाठी 50 हजार रुपयांचा तुटपुंजी निधी दिला जातो. विशेष बाब म्हणजे यात आकाराचे शेततळे बनवण्यासाठी 2014 पूर्वी शासन अनुदान स्वरूप 82 हजार 240 रुपये शेतकऱ्यांना देत होते. मात्र आता यात मोठी कपात केली गेली आहे. सध्या देशात सर्वत्र महागाईचा भडका उठला असताना जे शेततळे सात वर्षापूर्वी 82 हजार रुपयात उभारले जायचे ते आता पन्नास हजार रुपयात कशे उभारले जाईल? असा खोचक सवाल शेतकरी बांधव मायबाप सरकार दरबारी उपस्थित करत आहेत. शेतकरी मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, दोन वर्षांपूर्वी राज्यात जेव्हा भाजपा सरकार कार्य करत होते त्यावेळी भाजपा शासनाच्या पावसाळी अधिवेशनात मागेल त्याला शेततळे या योजनेला मनरेगाची सांगड घातली गेली होती. म्हणजे मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत 50 हजार आणि मनरेगाअंतर्गत 45 हजार रुपयांचा अनुदान स्वरूपाचा निधी शेततळे बनविण्यासाठी राज्य शासनाकडून देण्याचा प्रस्ताव होता. 

याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती दिली होती. मात्र, भाजपाचे सरकार राज्यातून सत्ता बाहेर झाले आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. या वर्तमान सरकाराकडून कृषी विभागाला अनुदान वाढीचे कुठलेच आदेश मिळाले नसल्याने अनुदान वाढ अद्यापही झालेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन दोन वर्षाचा काळ उलटला आहे मात्र मागील सरकारचे शेतकरी हिताचा हा निर्णय अजूनही अमलात आणला गेलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून महाविकास आघाडी सरकारवर रोष व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी निदान या आगामी आर्थिक वर्षात शेततळे अनुदानात भरीव वाढ होईल अशी आशा व्यक्त केली आहे. आता महाविकास आघाडी सरकार तत्कालीन भाजपा सरकारचा हा निर्णय अमलात आणते की नाही हे विशेष बघण्या सारखे असणार आहे.