मागील काही दिवसांपासून महावितरणने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचा वीज पुरवठा तसेच 80 टक्के वसुली साठी रोहित्राचा वीज पुरवठा खंडित करणे हे बेकायदेशीर आहे. याबाबतीत उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनामध्ये केलेल्या घोषणेची पायमल्ली महावितरण कंपनी करत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान व सरकारचा अवमान करणाऱ्या या कंपनीच्या प्रवृत्तीचा निषेध करीत वीज ग्राहकांनी जागरूकपणे वीज कंपनीच्या या कृत्याला विरोध करावा असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व विजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.

 जर विजबील थकबाकी साठी ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करायचा असेल तर संबंधित ग्राहकाला पंधरा दिवसांची पूर्वसूचना नोटीस अथवा व्हाट्सअप द्वारे किंवा ई-मेल अथवा एस एम एस द्वारे माहिती देणे हे 2003 मधील कलम 56 अन्वये बंधनकारक आहे.

 तरीही कंपनीकडून ग्राहकांचा वीजपुरवठा विना सूचना खंडित केला जात आहे. ग्राहकाच्या कारवाईला विरोध करू शकतात. कोणत्याही रोहित्रा वरील काही ग्राहकांनी रक्कम भरलेली असेल तरसे रोहीत्र 80 टक्के वसुलीसाठी बंद करण्याचा कायदेशीर अधिकार महावितरण कंपनीस नाही. याची ग्राहकांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.

एखाद्या ग्राहकाने वीज बिले दुरुस्ती करण्यासाठी तक्रार अर्ज दाखल केला असेल तर अशा ग्राहकांची तपासणी करत थकबाकी दुरुस्त करून दिल्याशिवाय योग्य रकमेचा भरणा करण्यासाठी आवश्यक संधी दिल्याशिवाय वीजपुरवठा खंडित करण्याचे अधिकार कंपनीला नाहीत असे होगाडे यांनी स्पष्ट केले.

( संदर्भ-दिव्यमराठी)