यावर्षी महाराष्ट्र मध्ये सर्वदूर अतिवृष्टी झाली. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. लाखो एकर वरील सोयाबीन आणि कापूस पिकांचे पूर्णता नुकसान झाले. या संकटाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त आधार होता तो पीक विम्याचा

. परंतु महाराष्ट्रातील नागपूर, गोंदिया, वर्धा,भंडारा, परभणी, जालना,बुलढाणा,सांगली,कोल्हापूर,नंदुरबार जिल्हा करिता शासनाने नियुक्त केलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास नकार देण्यात आला होता. याबाबतीत रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सनेराज्य सरकारकडे 2020 मधील खरिपाचे 130 आणि रब्बी हंगामाचे 70  असे दोनशे कोटी थकवल्याचे कारण देत विमा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे यासंबंधी जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते.

या पार्श्वभूमीवर कंपनीकडे या दाही जिल्ह्यातील तब्बल 17 लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता.तसेच झालेल्या नुकसानीच्या तक्रारीही दाखल केल्या होत्या. तरीही विमा कंपनी कुठल्याही प्रकारचा दाद देत नसल्याने या सहाही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांनी सरकारकडे कंपनीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर राज्याचे कृषी आयुक्त यांनी थेट केंद्राकडे याकंपनीचे तक्रार केली. तरीही कंपनीला कुठलाही प्रकारचा फरक न पडल्याने शेवटीकृषी मंत्री दादा भुसे यांनी कंपनी विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. 

अशाच काही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी कंपनीविरोधात चांगलेच आक्रमक होत मुद्दा उचलून धरला या सगळ्या दबावापुढे शेवटी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला झुकावे लागले. या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स कंपनीने 430 कोटींचे पीक विमा रक्कम मंजूर केली आणि शेवटी  शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्‍टरी 16 हजार 416 रुपये जमा करण्यास सुरुवात केली.