केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही सन 2019 मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून  एका वर्षात सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात विभागून शेतकऱ्यांच्या खात्यात ठेवले जातात. परंतु परत काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांना पात्र असून देखील या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्याची माहिती व्यवस्थित न दिल्याने ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. या अंतर्गत 2019 आणि 20 या आर्थिक वर्षात जवळजवळ 14 लाख 22 हजार प्रलंबित व्यवहारांची नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 यामुळे या योजनेअंतर्गत पैशाचे व्यवहार झाल्याने शेतकऱ्यांचे सुमारे 374.78 कोटी रुपये अडकून पडले आहेत अशी आकडेवारी कृषी मंत्रालयातर्फे संसदेत देण्यात आली.

या अशा अयशस्वी व्यवहारात मागे प्रमुख कारणे म्हणजे बँक खाते बंद किंवा हस्तांतरित होणे, बँकेचा अवैध आयएफसी कोड, खाते ऍक्टिव्ह नसणे, काही खात्यांवर निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जमा आणि रक्कम काढण्याबाबत असलेले बँकांचे निर्बंध इत्यादी कारणांमुळे हे व्यवहार यशस्वी झाले आहेत.

 या योजनेत व्यवहार यशस्वी व्हावेत यासाठी एक मानक कार्यप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. 

त्यासाठी सर्व राज्यांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे आणि त्यांची योग्य माहिती पी एम किसान पोर्टल वर अपलोड करणे संबंधित राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. एम किसान वेब पोर्टल वर प्राप्त झालेली माहिती आधारआणि डेटाबेस पडताळणी आणि व्हॅलिडेशन च्या विविध स्तरांमधून जाते. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा आर्थिक लाभ दिले जातात.