मुंबई: पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत पिकासाठी बँक नियमाप्रमाणे जे कर्ज दिले जाते, ते पिक कर्ज माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घोषित केला. त्यासोबतच पडझड झालेल्या घरांचे बांधकाम प्रधानमंत्री आवास योजनेतून करतानाच केंद्राच्या निधीसोबतच राज्य शासनाकडून अतिरिक्त एक लाख रुपये तसेच घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या निवासासाठी ग्रामीण भागात 24 आणि शहरी भागात 36 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम, बाधित कुटुंबांना तीन महिने प्रत्येकी 10 किलो गहू आणि तांदूळ मोफत देण्याचा तसेच कृषिपंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

जुलै ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी गठित मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक आज वर्षा निवासस्थानी झाली. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री सुभाष देशमुख,जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, रवींद्र चव्हाण यावेळी उपस्थित होते.

या बैठकीबाबत माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण, नाशिक यासह अन्य भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. या भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पायाभूत सुविधांची कामे मिशन मोडवर सुरू असून त्याबाबत दर आठवड्याला ही समिती आढावा घेणार आहे.

एक हेक्टरपर्यंतच्या पिकासाठी कर्जमाफी

पूरग्रस्त भागात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एक हेक्टर मर्यादेपर्यंतच्या पिकाच्या नुकसानीसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांना बॅंकेच्या निकषानुसार जे कर्ज दिले जाते, त्यानुसार हे कर्ज माफ करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्यांना शासनाच्या नुकसान भरपाईच्या तीनपट रक्कम देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम मोफत

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ग्रामीण भागात पुरामुळे पडझड झालेल्या घरांचे नव्याने बांधकाम केले जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे पोर्टल त्यासाठी उघडण्यात येईल केंद्र शासनाकडून जो निधी मिळेल त्यात राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात येईल. घरांच्या बांधकामासाठी जो कालावधी लागणार आहे, त्यासाठी वार्षिक भाड्यापोटी ग्रामीण भागात 24 हजार तर शहरी भागात 36 हजार रुपये दिले जातील. घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम मोफत दिला जाईल. ज्या भागात पुरामुळे घरांचे नुकसान झाले तेथे पुन्हा घरे न बांधता त्यांचे त्याच गावात पुनर्वसनासाठी शासनामार्फत मोफत जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय समितीने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

छोट्या व्यावसायिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई

जनावरांच्या गोठ्यांचे नुकसान झाले असल्यास त्यासाठी देखील अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. पुरात वाहून गेलेल्या व मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांच्या संदर्भात तलाठी, सरपंच, दूध संघाचे पदाधिकारी यांनी केलेले पंचनामे ग्राह्य धरण्यात येतील. दुधाळ जनावरांच्या नुकसान भरपाई रकमेत देखील वाढ करून ती 30 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. छोटे व्यावसायिक, मूर्तिकार, हस्तकलाकार यांना नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृषीपंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित

कृषी पंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित करण्याचे या बैठकीत निर्णय झाल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पूरग्रस्तांना नुकसानभरपाई देताना स्वतंत्र कुटुंब म्हणून मदत देण्यासाठी शिधापत्रिके सोबतच दोन स्वतंत्र वीजबिल, दोन स्वतंत्र गॅस जोडणी, दोन स्वतंत्र घरे हे ग्राह्य धरण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलतीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार

या भागातील व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलत देण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेणार असून आयकर भरण्याची मुदत वाढवून देणे, जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पूर परिस्थिती व उपाययोजनेच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समिती गठित

पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची कारणे, भविष्यात अशी परिस्थिती होऊ नये यासाठी करावयाची उपाययोजना यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे त्याचे अध्यक्ष असतील असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. समितीत एमडब्ल्यूआरआरएचे तांत्रिक सल्लागार,जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, केंद्रीय जल आयोगाचे नित्यानंद रॉय, निरी नागपूरचे संचालक, आयआयटी मुंबईचे संचालक, एमआरसॅकचे संचालक, भारतीय हवामान विभागाचे मुंबई उपमहासंचालक, आयआयटीएम पुणे संचालक, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, लाभ क्षेत्र विकास सचिव, मुख्य अभियंता जल विज्ञान नियोजन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती पूर येण्याची कारणे, नुकसान, भविष्यातील उपाययोजना, पावसाचा अंदाज, पायाभूत सुविधा आदी बाबींचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

पूरग्रस्त भागात ज्या स्वयंसेवी संस्था गावे दत्तक घेणार आहेत त्यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये भर घालावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. ज्या नागरिकांची कागदपत्रे गहाळ झाली त्यांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाईनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.