पीक कर्ज मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.  दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याविषयी बँकांना निर्देश दिले आहेत. व्याजाची रक्कम वसूल न करता पीक कर्ज द्यावे, असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे.

न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर जी अवचट यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरुपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, तसेच कोणत्याही लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारचे आहेत. तरीही औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक हे निर्देश डावलून शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वाटप करताना, आधीच्या कर्जाचे व्याज कापून घेतात किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करत नसल्याने शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाईसाठी किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकऱ्याने अॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. 

या प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी की, "राज्यात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर  २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत १ एप्रिल  २०१५  ते  ३१ मार्च  २०१९ या काळातील शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय २७ डिसेंबर २०१९  च्या शासना निर्णयाद्वारे घोषित केला. राज्यातील जवळपास १९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हे कर्ज आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०१९  पासून ३० सप्टेंबर २०१९  पर्यंत वाढवला.

परंतु, कर्ज माफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यासाठीची संगणकीय पोर्टल तयार करुन बँकांना उपलब्ध करुन देणे, बँकांमार्फत या पोर्टलमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखात्याची माहिती अपलोड करणे, शेतकऱ्यांनी कर्जखात्यांना आधार क्रमांकाची जोडणी करणे, या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची लाभ देण्यास कालावधी लागणार असल्यामुळे ३० सप्टेंबर २०१९ नंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांस कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्जखाते निरंक होणार नाही. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामधील थकित रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी व्याजाची आकारणी करु नये असा निर्णय घेतला.