हिंगोली: सरकार शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपासून वाचण्यासाठी पीक विमा घेण्यास सांगते, पण हा विमा शेतकऱ्यांच्या कामात येतच नाही.यंदा कोरोना काळात एकीकडे कंबरडे मोडले असताना अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम भरुनही त्यांना वेळेवर मदत मिळाली नाही. काही ठिकाणी मदत मिळाली तर ती अत्यंत तोकडी. यामुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी तुटपुंजी रक्कम शासनाला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात हजारो तक्रार अर्ज दाखल झाले असल्याची माहिती आहे, याविषयीचे वृत्त एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने दिले आहे.

हेही वाचा: पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा अर्ज करताय का? ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी

शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे यंदा सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यात सरासरीच्या 124 टक्के पाऊस झाल्याने या जिल्ह्यातील सोयाबीन तूर उडीद आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. जिल्ह्यातील 3 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरूनही त्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही. काही शेतकऱ्यांना मिळाली मात्र ती रक्कम तुटपुंजी मिळाली. त्यामुळे हिंगोलीच्या डोगरकडा गावातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची मिळालेली 1800 रुपयाची रक्कम ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने चेकद्वारे पाठवली आहे. शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या कार्यालयामध्ये आंदोलन केले आहे. महत्वाचे म्हणजे या शेतकऱ्यांनी 900 रुपये हेक्टरी पीक विमा भरला होता आणि 200 रुपये ऑनलाईन भरण्याचे असे 1100 रुपये भरून केवळ 1800 रुपये पीक विमा परतावा या शेतकऱ्यांना मिळाल्याने या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

 

नांदेड जिल्ह्यात सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे उडीद, मूग, कापूस, सोयाबीन या खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यावेळी जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी 72 तासात तक्रारी दाखल केल्या. त्यांनाच पीक विमा मंजूर झाला. त्यामुळे फक्त 12 ते 15 टक्के शेतकऱ्यांनाच विम्याचा लाभ झाला. त्याच प्रमाणे इफको टोकियो कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक हा संपूर्ण देशभरासाठी एकच असून तो 12-12 तास लागत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर 85 टक्के शेतकऱ्याचे नुकसान होऊनही कंपनीने मोबदला दिला नाही. त्या इफको टोकियो कंपनी विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत 15 हजार शेतकऱ्यांनी तक्रार अर्ज नांदेड कृषी अधिकारी कार्यालयात दिले आहेत.