खरीप हंगामात राज्यात सर्वत्र अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला होता, परभणी जिल्ह्यात देखील मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. जिल्ह्यात कापूस सोयाबीन समवेतच अनेक खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. याची नुकसान भरपाई म्हणून रिलायन्स विमा कंपनीने फेब्रुवारीपर्यंत 310 कोटी रुपयांचा विमा जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात आतापर्यंत तीन लाख 83 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला गेला आहे.

शेतकरी मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील 52 महसूल मंडळात मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. म्हणून या 52 महसूल मंडळातून सुमारे 4,11,000 शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीकडे ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन माध्यमातून तक्रारी केल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर, अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे पंचनामे करण्यात आले होते, पंचनाम्यामध्ये तीन लाख 83 हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले. आणि या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम कंपन्यांद्वारे मंजूर करण्यात आली.

मात्र, जिल्ह्यात अनेक विमा कंपन्यांकडून अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्यासाठी पसंती दर्शवली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मनातविमा कंपन्या विरुद्ध तीव्र संताप निर्माण झाला. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा वार्ता रोष लक्षात घेता आणि सरकारच्या दबावापोटी पिक विमा कंपन्यांना आपली दादागिरी थांबवावी लागली आणि शेतकर्‍यांना पिक विमा देण्याचे मान्य केलं. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 4,11,000 शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा नुकसान झाल्याचा तपशील संबंधित विमा कंपन्यांकडे सुपूर्द केला, विमा कंपन्यांनी ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती दिली होती त्यांना 310 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. त्यानुसार तीन लाख 83 हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला आल्याचे कृषी विभागाकडून नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच कृषी विभागाद्वारे सांगितले गेले की ज्या शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीची माहिती संबंधित विमा कंपन्यांना दिली नाही त्यांना देखील पिक विमा दिला जाणार आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती संबंधित पिक विमा कंपन्याना दिली आहे मात्र पीक विम्याचा पैसा त्यांचा खात्यावर वर्ग झालेला नाही अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित पिक विमा कंपनीच्या इमेल आयडीवर पीक विमा भरलेली पावती, पीक नुकसानीच्या तक्रारीचा पुरावा, बँक पासबुक झेरॉक्स, आधार कार्ड पाठवावे. शेतकरी बांधवांना आपण आपला इमेल आयडीवर अथवा आपले सेवा केंद्रा वरून देखील संबंधित कंपनीला हा ईमेल पाठवू शकता. माहिती-मराठीपेपर