राज्यात झालेल्या अतिपावसामुळे  पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.दरम्यान या नुकसानीचा पंचनामा केला जात आहे. राज्यात खरीप पीक नुकसानीची माहिती गोळा करताना केवळ ऑक्टोबर महिनाच नाही तर जूनपासून वेळोवेळी झालेली हानी गृहीत धरली जात आहे.त्यामुळे एकूण नुकसानीचा आकडा ५० लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे.दरम्यान याविषयीची माहिती ही उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली आहे.पंचनाम्याची कामे सुरू झाली आहेत, सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन्ही कालावधीत गृहीत धरुन आकडेवराी पाठविली जात आहे. जर सरकारने ही आकडेवारी मान्य केली तर ५० लाख हेक्टरच्या पुढे जाईल,असा अंदाज अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान ऑक्टोबर महिन्यात २६ जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे ९ लाख हेक्टरवरील पिकांना तडाखा बसला होता.दरम्यान यात अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे कारण पंचनाम्याचे अंतिम आकडे अजून हाती आलेले नाहीत.पण साधरण अंदाज घेतल्यास नुकसानीचे आकडे झापाटाने वाढू शकतात,असे सुत्रांचे म्हणणे आहे. महसूल सुत्रांच्या मतानुसार,यंदा १४५ लाख हेक्टरवर पेरा केला आहे.यातील किमान २० ते ३० लाख हेक्टरवरील पिके पावसाने बाधित होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीची मदत तातडीने मिळण्यासाठी अधिकरी पंचनाम्याची प्रतीश्रा करीत आहेत.

 

दरम्यान खरीप पिकांमध्ये सर्वात जास्त तडाखा सोयाबीनला बसला आहे. यंदा ४३ ते ४४ लाख हेक्टर सोयाबीन उभे होते.पावसामुळे त्यातील १० ते १२ लाख हेक्टर पिकाला तडाखा बसला आहे. तर सोयाबीन बरोबर ४३ लाख हेक्टरच्या आसपास असलेल्या कापूस पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.मात्र,त्याचा निश्चित अंदाज सरकारी यंत्रणेला आलेला नाही.सोयाबीन, कापूस, भात, ज्वारीसह फळपिकांत केळी,पपई, व मोसंबीचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसले आहे.दरम्यान अजून कोणतेच चित्र निश्चित झालेले नाही,पण लवकरच केंद्रिय पथक देखील राज्यात येईल अशी चिन्हे आहेत.

केंद्राकडून काय मिळू शकते मदत

केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक आपत्ती निधीतून आधारित कोरडवाहू पिकाला प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये. तर बागायतीला १३ हजार ५०० रुपये तर फळबागेसाठी १८ हजार रुपये देऊ शकते.याविषयीचा अंदाज एग्रोवन ने वर्तवला आहे. 

दरम्यान राज्य शासन काय करू शकते

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली पंचनामा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे.पंचनाम्याचे राज्यस्तरीय अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवणे.उपलब्ध अहवालाच्या आधारे राज्याच्या नैसर्गिक आपत्ती  निधीतून मदत जाहीर करणे.केंद्राच्या व्यतिरिक्त राज्याच्या  निधीतून विशेष पॅकेज जाहीर करणे.