महागाईचा काळ सुरू असल्यामुळे आधीच केंद्र सरकार डबघाईला आले आहे आणि त्यात आता इंडोनेशिया देशाने पामतेल निर्यातीवर बंदी घातली असल्याने केंद्र सरकारला मोठा दणका बसलेला आहे. खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत देश हा आयातीवर अवलंबून असतो. भारताला वर्षाला २२० ते २२५ लाख टन खाद्यतेल लागते. जे की यामधील १४० ते १५० टन आयात केले जाते. यामधील ८० ते ९० लाख टन पामतेल असते. इंडोनेशिया देश निम्मे पामतेल पुरवतो. मात्र आता इंडोनेशिया ने निर्यात बंदी ची घोषणा केली आहे.

जगातील ६० टक्के तेल एकटा इंडोनेशिया देश उत्पादित करतो :-

पामतेलाच्या बाबतीत इंडोनेशिया सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. जगात जेवढ्या प्रमाणत पामतेल आहे त्यामधील ६० टक्के एकट्या इंडोनेशिया चा वाटा आहे. मलेशिया आणि इंडोनेशिया हे दोन्ही देश मिळून ९० टक्के पामतेल तयार करतात तर युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही देश ८० टक्के सूर्यफूल तेल उत्पादन करतात. मात्र त्यांच्यात युद्ध सुरू झाले असल्याने तेलाचा पुरवठा थांबला आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आणि पामतेलाचे दर वाढले आहेत. इंडोनेशिया ने वाढत्या इंधनाच्या किमती ओळखता त्यामध्ये आता ३० टक्के जैवइंधन मिसळणे सक्तीचे केले आहे. आता जैवइंधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पामतेल वापरले जाणार आहे. इंडोनेशिया मध्ये मागील वर्षी पामतेलाचे प्रति लिटर दर हे १४००० वरून २२००० वर गेले होते. १४ हजार रुपयांच्या वर तेल विकता येणार नाही असे सरकारने बंधन घातले होते.

इंडोनेशिया मधील जनतेत संताप :-

इंडोनेशिया मध्ये पामतेलाची मोठ्या प्रमाणात टंचाई सुरू आहे जे की दुकानदारांनी तेल साठवणूक ठेवली आहेत तर दुकांणाच्या बाहेर लोकांची दाट गर्दी झाली आहे तर काही लोक त्यांमध्ये मृत्यू देखील पावले आहेत. पामतेलाच्या टंचाईमुळे इंडोनेशिया मधील जनतेचे संताप झालेला आहे. तेथील विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांना पुन्हा इलेक्शन लढवायचे आहे. खाद्यतेल बाजाराला मोठा झटका बसलेला आहे. मात्र आता ही निर्यातबंदी किती दिवस टिकणार आहे अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

सरकारकडून शेतकऱ्यांना दर अपेक्षित :-

खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारताला धडा घ्यावा लागनार आहे. महागाईला घाबरून सरकारने फायदासाठी खाद्यतेलाकडे पाय पसरले. देशातील तेलबिया उत्पादकांनी शेतकऱ्यांचे हाल केले. शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकातून चांगला परतावा मिळाला तर खाद्यतेल बाबतीत वाढ होईल. फक्त पामतेलाच्या मागे न लागता सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफुल, मोहरी, करडई, तीळ यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जर शेतकऱ्यांना वाढीव दराचा फायदा होऊन देणे सरकारकडून अपेक्षित आहे.