सातारा जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेत कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केला आहे असे समजले आहे. या गैरव्यवहारात एकूण 18 कोटी 52 लाख रुपयांचा घपला झाला आहे असे समजते आहे. आणि चौकशी दरम्यान  हे उघडकीस  आले  आहे.या प्रकरणी चा थेट हा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हे शासनाने दिले आहेत. गुन्हा दाखल झाला असला तरी या प्रकरणात फौजदारी कारवाई होणार नाही याचे सुद्धा हमी घेतली आहे. परंतु कृषी अधिकारी आयुक्त धीरज कुमार यांनी हा दबाव फेटालून लावला आहे.

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश:

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार असे समजते की, कृषी अधिकाऱ्याने या प्रकरणात 18 कोटी 52 लाख रुपयांची वसुली करण्याचे मान्य केले आहे. यामध्ये 188 कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. त्यामधील  161 अधिकारी  आणि  कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत 10 लक्ष 30 हजार रुपये एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. आणि 4 कृषी अधिकाऱ्यांकडून 4 लाख रुपये वसुली करण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे.वसुली ही लाखो रुपयांची झाली आहे मात्र वसुलीची किंमत ही 18 कोटी 52 लाख रुपये एवढी आहे. त्यामुळं हे शक येण्यासारखे आहे. यामध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समजत आहे.

हेही वाचा:शेतकऱ्यांनी शासनाच्या फळबाग योजनेचा लाभ घ्यावा, कृषी विभागाचे आवाहन

तसेच हा घोटाळा उघडकीस यावा या साठी कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागातील अधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळं कृषी विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या चौकशी होऊ लागल्या आहेत.मंत्रालयाने सुद्धा या घोटाळ्यावर असे विधान केले की या घोटाळ्याची चौकशी व्हावी मात्र याची सहा निशा करण्याचे आदेश हे कृषी आयुक्तालय विभागाकडे दिले आहेत.

तसेच सूत्रांच्या मते या घोटाळ्यामध्ये एका अधिकाऱ्याचा हात आहे सोबतच फौजदारी कारवाई पासून कसे वाचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन त्याने घोटाळे करण्याऱ्या व्यक्तींना सांगीतले आहे. लवकरच या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होईल असे सुद्धा सांगितले आहे.