राज्यात येत्या 1 सप्टेंबरपासून धान्य निरीक्षकांमार्फत गावोगावी प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांची पडताळणी सुरू होईल. खोट्या माहितीद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याने, वेळप्रसंगी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते..तसेच त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेण्यात धान्याची वसुलीही केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

रेशनकार्डधारकांसाठी मोठी बातमी आहे.. Big news for ration card holders..महाराष्ट्रात तब्बल एक कोटींहून अधिक लोकांचे हातावर पोट आहे.. त्यापैकी अनेकांच्या कुटुंबात 5 ते 7 सदस्य असताना, त्यांना दरमहा पुरेसे धान्य मिळत नाही. त्यामुळे अनेकदा त्यांना पोटाला चिमटा घेऊन दिवस काढावे लागतात.

दुसरीकडे कौटुंबिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरही अनेक जण जुन्या रेशनकार्डाच्या साहाय्याने वर्षानुवर्षे स्वस्त धान्याचा लाभ घेत आहेत. अनेकांचे वार्षिक उत्पन्न वाढले, मुले नोकरी-उद्योग, व्यवसाय करु लागली. शेती बागायती झाली, अनेकांनी अलिशान वाहने घेतली, तरी हे लोक दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीतच आहेत.

समाजातील खऱ्या गरजूंना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाकडून ‘गिव्ह इट अप’ मोहीम राबविली जात आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न वाढलं आहे, त्यांनी स्वत:हून स्वस्त धान्यांवरील हक्क सोडावा, असे आवाहन केले जात आहे. त्यासाठी गावोगावी रेशन कार्डधारकांची पडताळणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले..

विशेष म्हणजे, अनेक जण स्वस्तातील रेशन धान्याचा वापरही करीत नाहीत, तर ते खासगी व्यक्तींना विकतात.काही जण तर ते जनावरांना खाऊ घातलात..राज्यात असे मोठ्या प्रमाणात लोक असून, काहीही असलं, तरी ते स्वस्त धान्यावरील हक्क सोडायला तयार नसल्याचे दिसून येतं..

रेशनकार्डधारकांची पडताळणी - या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पुरवठा विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे..कौटुंबिक उत्पन्न वाढूनही स्वस्त धान्याचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची शिधापत्रिका आता रद्द केली जाणार आहे.धान्य दुकानदारांकडून अशा लोकांची माहिती घेऊन त्यांचे स्वस्त धान्य बंद केले जाणार आहे..त्यासाठी येत्या 1 सप्टेंबरपासून शिधापत्रिकांची पडताळणी केली जाणार आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने स्वस्त धान्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा ठरवली आहे. त्यानुसार, शहरी भागातील नागरिकांसाठी कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक 59 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागासाठी 44 हजार रुपयांची अट आहे. या मोहिमेत स्वस्त धान्याचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबाच्या वार्षिक उपन्नाचीही पडताळणी केली जाणार आहे.