देशातील कांदा उत्पादकांची परिस्थितीचा अभ्यास केला तर असे दिसते की, कांद्याचे राष्ट्रीय धोरण अजूनही ठरलेले नसल्यामुळे कुठल्याही पक्षाचे सरकार जरी सत्य असले तरी कांद्याच्या निर्यात व आयात धोरण ग्राहकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच राबवले जाते.

 त्यामुळे कांद्याचे भाव थोडे जरा वाढले तरी निर्यातबंदी करून कांद्याचे भाव पाडले जातात.या समस्येवर मार्ग म्हणून महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांना एकत्र करून कांद्याचे ठोस असे राष्ट्रीय धोरण ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून लढा उभारला जात आहे. आताच्या पद्धतीनुसार कांदा विक्रीची व्यवस्था ही बाजार समित्यांमध्ये आहे.

 या पद्धतीत कांदा उत्पादक शेतकरी ते ग्राहक यांच्यामध्ये दलाल, व्यापारी, अडते अशी मोठी साखळी असल्याने शेतकऱ्यांना पाहिजे तेवढा फायदा कांदा विक्रीतून होत नाही.मात्र मधल्या फळीतील लोकांना चांगल्या प्रकारचे कमाई होते व कांदा उत्पादक शेतकरी नफा कमावणे पासून वंचितच  राहतो. आता महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून पुढील काळात थेट ग्राहक ते कांदा उत्पादक शेतकरी अशी विक्री व्यवस्था उभी केली जाणार आहे. कांदा विक्रीच्या बाबतीत कांदा उत्पादकांना स्वावलंबी करण्यासाठी संपूर्ण राज्याचा कांदा उत्पादनाची व कांदा उत्पादकांच्या आकडेवारी संकलित करून राज्यात, देशात आणि परदेशात संघटनेच्या माध्यमातून कांदा विक्री सुरू केली जाणार आहे.

 

 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वतःची थेट विक्री व्यवस्था निर्माण केल्यास कांदा उत्पादनात व शेतकरी आर्थिक सक्षम होतील असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे  यांनी केले.श्रीरामपूर तालुक्यातील माळवाडगाव येथे कांदा उत्पादक शेतकरी संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते.