कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावात केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने २२ लाख आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या ५० लाख रुपयाच्या विम्याची मुदत वाढवली आहे.  साधरण २२ लाख कर्मचारी या विमा योजनेचा फायदा घेत असून याची मुदत तीन महिने म्हणजेच सप्टेंबर महिन्यापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेची मुदत ३० जूनला संपणार होती. मार्च महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणा केली होती. त्यावेळी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपयांचा वैयक्तीक अपघात विमा २२.१२ लाख कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. सर्व आरोग्य सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा विमा देण्यात येतो. जे कर्मचारी कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात येतात त्यांच्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.

शासकीय रुग्णालय आणि आरोग्य सेवा केंद्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना मार्च २०२० पासून लागू करण्यात आली आणि सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून या योजनेला वित्तपुरवठा केला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत रूग्णालयात कार्यरत असलेले डॉक्टर, नर्स, पॅरामेडिक्स, स्वच्छता कामगार काही इतर यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी यात सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, परिचारिका, पॅरोमेडिक्स, यांचाही या विशेष विमा योजनेत समावेश होणार आहे.  सर्व सरकारी आरोग्य केंद्रे, कल्याण केंद्र आणि केंद्र व राज्यातील रुग्णालये या योजनेंतर्गत येतील, असे त्या म्हणाल्या. याशिवाय कोविड -१९ च्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या खासगी डॉक्टरांनाचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. आधी त्यांचा या समावेश नव्हता. पण काही दिवसांनंतर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याविषयी निर्णय घेतला.