मनरेगा, पीएमएवाय-जी अॅण्ड एनआरएलएम संदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्री आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ग्रामीण विकास मंत्र्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे संवाद साधला.   कोविड -१९ चा काळ आहे मोठ्या संकटाचा आहे, पंरतु याकडे आपण आव्हान म्हणून पाहावे असा सल्ला त्यांनी मंत्र्यांनी दिला.  महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाय-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या कामांना गती मिळावी यासाठी प्रयत्न करावे.  राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तेथील गावातील लोकांसाठी पायाभूत सुविधा आणि रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात असे कृषीमंत्र्यांनी यावेळी  सांगितले.

मनरेगासाठी केंद्राने ३३ हजार ३०० कोटी रुपये केले मंजुर

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्यांना आणि केंद्रशासित राज्यांना आधीच ३६ हजार कोटी रुपये दिले असल्याचे ते म्हणाले.  मंत्रालयाने  ३३, ३०० कोटी रुपये मनरेगा साठी मंजुर करण्यात आले आहेत.  त्यातील २०,२२५ कोटी रुपये हे मागील वर्षाचे थकीत वेतन आणि साहित्ये सोडविण्यासाठी देण्यात आले आहेत.  मनरेगा अंतर्गत कामांसाठी मंजुर करण्यात आलेली ही रक्कम जून २०२० पर्यंत पुरेशी आहे.

ग्रामीण विकास कार्यक्रमांसाठी पुरेशी आर्थिक संसाधने उपलब्ध आहेत, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिली. कोविड-१९ संदर्भात खबरदारी घेत ग्रामीण विकास योजना कृतीशीलपणे चालू द्यावी. त्यासंदर्भातील रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा निर्माण आणि ग्रामीण जीवनास बळकटीकरण राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करावे असे आवाहनही तोमर यांनी केले.  ते म्हणाले की, मनरेगा अंतर्गत जलशक्ती मंत्रालयाच्या योजना आणि जलसंपदा विभागाच्या अभिसरणानुसार जलसंधारण, जल पुनर्भरण आणि सिंचन कामांवर लक्ष केंद्रित केले जावे. 

पीएमएवाय (जी) अंतर्गत, ज्या ४८ लाख गृहनिर्माण युनिट पूर्ण करण्याचे प्राधान्य असेल. ज्यात लाभार्थ्यांना ३ रा आणि चौथा हप्ता देण्यात आला आहे. पीएमजीएसवाय अंतर्गत, मंजूर रस्ते प्रकल्पातील निविदांचे द्रुत पुरस्कार आणि प्रलंबित रस्ते प्रकल्प सुरू करण्यावर भर देण्यात आला पाहिजे.  कामे लवकर सुरू करण्यासाठी कंत्राटदार, पुरवठा करणारे, कामगार इत्यादींना उत्तेजित केले गेले पाहिजे.

 

एनआरएलएम अंतर्गत महिला बचत गट मास्क, सॅनिटायझर्स, साबण आणि मोठ्या संख्येने सामुदायिक स्वंयपाक घर चालू करुन जेवण उपलब्ध करून देत आहेत याचे त्यांनी कौतुक केले.  दरम्यान सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्रीय ग्रामविकास, पंचायती राज आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री यांच्या सूचनेशी पूर्णपणे सहमती दर्शविली. महाराष्ट्र, झारखंड, तामिळनाडू आणि विशेषतः पश्चिम बंगाल यांनी मनरेगाअंतर्गत प्रलंबित वेतन आणि साहित्याच्या थकबाकीच्या १०० टक्के रक्कम जाहीर केल्याबद्दल राज्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.

यावेळी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी आश्वासन दिले की केंद्र सरकारच्या सक्रिय पाठिंबा आहे.  याच्या जोरावर आम्ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुरूप ग्रामीण विकास योजना प्रभावी आणि कार्यक्षम पद्धतीने राबविल्या पाहिजेत. यासाठी सर्व शक्य प्रयत्न करु अशी ग्वाही राज्यांतील ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी दिली.