राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाची लागवड (Cotton cultivation) बघायला मिळते मात्र असं असलं तरी यंदा कापसाच्या क्षेत्रात कमालीची घट (Tremendous decline in cotton area) नमूद करण्यात आली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कापसाच्या लागवडीत वाढणारा खर्च (Rising cost of cotton cultivation) याला सांगण्यात येत आहे, तसेच वाढती मजुरी देखील त्याचे प्रमुख कारण आहे. कापसाच्या क्षेत्रात कमालीची घट झाली म्हणून याचा परिणाम उत्पादनावर बघायला मिळाला, या कारणास्तव यंदा कापसाला चांगलाच विक्रमी दर मिळताना दिसत आहे. सुरुवातीला कापसाला दहा हजाराच्या घरात बाजार भाव प्राप्त होत होता, मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात (In the international market) कापसाची मागणी कमी झाली, तसेच कापूस निर्यातीसाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अडचणी येत होत्या, या एकंदरीत समीकरणामुळे मध्यंतरी कापसाचे भाव डगमगले होते. मात्र, आता परत एकदा कापसाला झळाळी प्राप्त होताना दिसत आहे. कोरोना आटोक्यात आल्याने तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला मागणी वाढल्याने परत एकदा कापूस दहा हजाराच्या घरात जाताना दिसत आहे. सध्या कापसाला नऊ हजार पाचशे रुपयांपर्यंत बाजार भाव मिळत आहे, असे असले तरी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे आता कापूस शिल्लक नाही त्यामुळे वाढलेल्या दराचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाहीये.

जालना जिल्ह्यात देखील कापूस लागवड लक्षणीय बघायला मिळते, मात्र यंदा जालना जिल्ह्यातील कापूस लागवडीचे क्षेत्र कमी झाल्याचे आढळले आहे. यंदा जालना जिल्ह्यात फक्त 5 लाख 4 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड (Cotton cultivation on an area of 5 lakh ​​4 thousands hectares) बघायला मिळत आहे, म्हणजेच जवळपास 22 हजार हेक्टर कापसाचे क्षेत्र कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्यातील परतूर, मंठा, अंबड, जालना, बदनापूर, भोकरदन, जाफराबाद, घनसावंगी या प्रमुख कापूस उत्पादक तालुक्यात 2 लाख 9 हजार हेक्‍टरवर कापूस लागवड बघायला मिळत आहे. या आठ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी इतर पिकांपेक्षा कापसाच्या लागवडीला जास्त प्राधान्य दिल्याचे बघायला मिळाले.

एकंदरीत सध्या मिळत असलेला कापसाच्या दरामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच कापसाला चांगला बाजारभाव (Market price) प्राप्त होत असल्याने आणि भविष्यात ही दरवाढ अजून वधारणार या आशेने कापूस उत्पादक शेतकरी (Cotton growers) अजूनही विक्री करण्यापेक्षा साठवणुकीवर भर देताना दिसत आहेत. यावर्षी लॉन्ग स्टेपलच्या कापसाला सुमारे 6 हजार 25 रुपये हमीभाव देण्यात आला होता, मात्र यावर्षी हंगामाच्या आधीपासूनच कापसाला हमीभावापेक्षा कितीतरी अधिक बाजार भाव प्राप्त झाला आहे. कापसाला जरी विक्रमी दर प्राप्त होत असला तरी कापूस उत्पादक शेतकरी विशेष प्रसन्न असताना दिसत नाहीत त्याचे प्रमुख कारण असे की यंदा हलक्‍या जमिनीत लावला गेलेला कापूस दोन वेचणीतच रिकामा झाला, तसेच यंदा कापसाला चांगले बोन्ड फुटत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत, तसेच अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी कापसावर बोंडसडचे जे संकट आले त्यामुळे परेशान झालेले नजरे पडलेत. 

आता अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाची उचलबांगडी करून त्या जमिनीवर हरभरा, गव्हाची लागवड करत आहेत. यंदा कापसाला दिवाळीनंतर लॉटरी लागली आणि भाव चांगलाच वधारला, मध्यंतरी कापूस आठ हजारावर जवळपास महिनाभर स्थिरावला होता, मात्र आता कापसाने परत कमबॅक करत नऊ हजाराचा पल्ला गाठला आहे. तसेच कापसाला खाजगी बाजारपेठेत उच्चांकी दर मिळत असल्याने यंदा पणन महासंघ कापूस खरेदी करणार नाही,ही काळ्या दगडावरची सफेद रेष आहे.

कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूटमार…..

एकीकडे कापसाला उच्चांकी दर प्राप्त होत आहे तर दुसरीकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची चांगलीच लूटमार नजरेला पडत आहे. अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी आपला कापूस गावातील व्यापाऱ्यांना (To the merchants of the village) विक्री करतात, त्यामुळे गावातील व्यापारी त्यांची लूटमार करताना दिसत आहेत.

अनेकदा अडचणीच्या वेळी गाव पातळीवर स्वयंघोषित व्यापारी वर्ग कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करतात, त्यामुळे उपकाराच्या ओझ्याखाली दबला गेलेला हा कापूस उत्पादक शेतकरी वर्ग नाइलाजाने त्यांना कापूस विक्री करतांना दिसत आहे. एकंदरीत कापसाच्या बाबतीत दुरून डोंगर साजरे अशी स्थिती नजरेला पडत आहे. असे असले तरी, कापसाच्या दरवाढीमुळे अनेक कापूस उत्पादक शेतकरी प्रसन्न आहेत आणि चांगला मोठा नफा कमवित आहेत, तसेच अनेक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन कमी असल्याने दरवाढीमुळे देखील फायदा मिळालेला नाही. म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये "कही खुशी तो कही गम" अशी परिस्थिती आहे. कापूस खरेदी करणारे व्यापारी यांच्यामते, अजून काही दिवसात कापसाला पाचशे रुपयांपर्यंत दरवाढ अपेक्षित आहे, तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची होल्डिंग कपॅसिटी देखील मजबूत झाली आहे. त्यामुळे अनेक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल असे दिसत आहे.