मुंबई: राज्यातील छोटी धरणे, तलाव यामधील गाळ काढून तो शेतात टाकल्यावर कृषी उत्पादनात वाढ होताना दिसून आले आहे. त्यामुळे या वर्षी‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजने’च्या माध्यमातून 15 हजार छोट्या मोठ्या धरण आणि तलावातील गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब मौल्यवान असल्याने तो अडविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. भविष्यात पाऊस कमी झाला तरी दुष्काळाचे चटके राज्याला जाणवणार नाही आणि हीच खरी दुष्काळमुक्तीची संकल्पना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. या योजनेसाठी शासनाला खासगी कार्पोरेट कंपन्यांनी सहाय्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी जलसंवर्धन करण्यासाठी खासगी संस्थांचे सहकार्य घेण्याबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, जलसंधारणमंत्री राम शिंदे, पाणी फाऊंडेशनच्या माध्यमातून जलसंधारणाचे काम करणारे अभिनेता आमीर खान आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेसोबतच ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना’ महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून हाती घेतला आहे. धरण आणि विविध पाणी साठ्यातून गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना दिला जातो. त्याच्या माध्यमातून शेतीमध्ये सुपिकता आणून कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठीही त्याचा लाभ होतो. यावर्षी महाराष्ट्र दुष्काळाचा सामना करतो आहे. त्यामुळे ही योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले पाहिजे.

विविध पाणी साठ्यांमधील गाळ काढल्याने मौल्यवान असलेल्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविला जावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या वर्षी सुमारे तीन हजार विविध पाणीसाठ्यांतून 3.23 कोटी क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आला. यावर्षी किमान 15 हजार पाणी साठ्यामधील गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. जलसंधारणाचे हे काम करताना शासनाच्या हातात हात घालून खासगी संस्थांनी पुढे यावे. राज्यात जलसंधारण ही लोकचळवळ झाली असून दुष्काळी परिस्थितीत जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतली पाहिजेत. जेणेकरुन भविष्यात कमी पर्जन्यमान झाले तरी टंचाईचे चटके सोसावे लागणार नाहीत. शेतात गाळ टाकल्याने सुपीकता निर्माण झाली, परिणामी शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होऊन रासायनिक खतांच्या वापरात देखील घट झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजने’साठी जिल्हा प्रशासनातर्फे यंत्रसामुग्री आणि डिझेल पुरविले जाते. या कामासाठी कार्पोरेट संस्था पुढे येऊन काही जिल्हे दत्तक घेतले तर मोठ्या प्रमाणावर त्याचा लाभ होईल. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र मोहिमेत खासगी संस्थांनी देखील सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

अभिनेते आमीर खान म्हणाले, ज्याप्रमाणे नृत्य, गायन याच्या स्पर्धा घेतल्या जातात,त्याप्रमाणे पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या स्पर्धा वॉटर कपच्या माध्यमातून आम्ही घेतल्या आणि त्याला गावांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला. तीन तालुक्यांपासून सुरुवात केलेल्या या मोहिमेत 30 तालुके आणि त्याच्यानंतर आता 75 तालुक्यांनी सहभाग घेतला. लोकसहभागाची ही मोठी चळवळ बनल्याचे त्यांनी सांगितले. आता शाळांमधून मुलांना जलसंधारणाच्या चळवळीबाबत मार्गदर्शन करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. गोदरेज उद्योग समूहाचे अदि गोदरेज यांनी जलसंधारणावर भर देतानाच तृणधान्याच्या लागवडीसाठी अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे सुचविले.

राज्यात 85 हजार 413 पाणी साठे आहे. ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजने’च्या माध्यमातून गेल्या वर्षी 3.23 कोटी क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आला. त्यामध्ये 31 हजार 150 शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप करण्यात आले. 54 हजार 481 एकर क्षेत्रावरील कृषी उत्पादन त्यामुळे वाढले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी यंत्रे आणि डिझेल जिल्हा प्रशासनाकडून पुरविले जाते. या कामी खासगी संस्थांनी जिल्हे दत्तक घ्यावेत, असे जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पाणी फाउंडेशनचे सत्यजित भटकळ, अमित चंद्रा याबरोबरच गोदरेज,जिंदाल, टाटा ट्रस्ट, रिलायन्स, एल ॲण्ड टी आदी खासगी उद्योग समूहांचे प्रमुख उपस्थित होते.