मुंबई: साखरेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राहण्यासाठी साखर कारखाने आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी समन्वय साधून नो लिन खाते उघडावे. हे खाते काढत असताना केंद्र शासनाचे आणि साखर आयुक्त यांचे संमतीपत्र बँकांना द्यावे. साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीस प्रोत्साहन आणि मदत देण्यास शासन सहकार्य करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवनात साखर कारखान्यांच्या विविध समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, राजेश टोपे, हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, चंद्रदीप नरके, शिवेंद्रराजे भोसले, राहुल कुल, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख, राज्य शिखर बँकेचे संचालक अविनाश महागावकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या वर्षीचे पावसाचे प्रमाण पाहता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी सहकार्य करावे. साखर कारखान्यांना मदत व्हावी यासाठी ज्या कारखान्यांच्या वाहतुकीचे अंतर जास्त आहे, त्यावर सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून चालू गाळप हंगाम 2018-19 मध्ये ऊस बिल अदा करण्यासाठी माल तारण खात्यावर उपलब्ध होणाऱ्या उचल दराबाबत, गाळप हंगाम 2018-19 साठी एफआरपी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे साखर मूल्यांकन दर यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.