बुलडाणा जिल्ह्यातील दुधा, माडी, केसापूर, धोडप रस्ता प्रा.जि.मा २७ किमी 00100 ते 301500 मधील क्षतीग्रस्तं लांबीची व्दिवार्षीक देखभाल व दुरस्ती नियोजित वेळेत न करणाऱ्या कंत्राटदार राजेश पिंगळे यांचे लायसन्सं काळया यादीत टाकण्यात यावे अशी मागणी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नितीन राजपूत यांनी कार्यकारी अभियंता , व उपविभागीय अधिकारी सार्व बांधकाम विभाग बुलडाणा यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे.

 निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की , दि 27/04/2020 रोजी उपरोक्तं कामाबाबतची निवीदा मंजुर होऊन कंत्राटदार राजेश पिंगळे यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. त्यावेळी सदर आदेशात अटींमध्ये स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले होते की , सदर काम 300 दिवसात पुर्ण करावे व त्यानंतर देखभाल व दुरुस्तीसाठी 24 महीने राहील या प्रमुख अटींसह इतरही अटी नमुद करण्यात आल्या होत्या , मात्र 15/11/2021 पर्यंत या कामी कुठलीही प्रगती न झाल्यामुळे स्वाभिमानीचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन राजपूत, शिरपूर चे ग्रामपंचायत सदस्य अंकुश सुसर यांनी कार्यकारी अभियंता , 

व उपविभागीय अधिकारी सार्व बांधकाम विभाग बुलडाणा यांना पत्र देऊन कारवाईची मागणी केली होती. त्यावेळी कोराना चे कारण पुढे करुन विभागाने सदर कंत्राटदाराला पाठीशी घातले. त्यावेळची परिस्थीती समजुन घेत राजपूत यांनीदेखील याकामाचा पाठपुरावा केला नाही. मात्र आजरोजी परिस्थीती बदलली असतांना व सदर कंत्राटदाराची इतर ठिकाणची कामे सुरु असतांना सदर कत्रांटदाराने या कामाकडे दुर्लक्ष केले असल्यामुळे राजेश पिंगळे यांना काळया यादीत समाविष्टं करावे अशी मागणी निवेदनाता करण्यात आली असून आगामी आठ दिवसांमध्ये याप्रकरणी कारवाई न झाल्यास स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेव्दारा तिव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेवटी देण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांची भुमिका संशयास्पदं

सदर प्रकरणाबाबत उपविभागीय अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग चिखली यांनी दि 21/12/2021 रोजी जा क्रं 1038/ताशा/2021 नुसर नितीन राजपूत यांना त्यांनी केलेल्या तक्रारीबाबत खुलासा देणारे पत्र दिले. सदर पत्राचे अवलोकन केले असता अधिकारी नेमके शासनाचे आहेत का ? शासनाच्या हिताला बाधा पोहचू नये अशी भुमिका अधिकाऱ्यांनी घेणे आवश्यकं असतांना नेमकी कोणाच्या हिताची भुमीका अधिकारी घेत आहेत हे सदर पत्राचे अवलोकन केले असता दिसून येते. 

 नितीन राजपूत यांना दिलेल्या उत्तंरात उपविभागिय अधिकारी यांनी असे स्पष्ट केले आहे की , सदर काम हे व्दिवार्षीक देखभाल व दुरुस्तीचे असल्याने कामाचा कालावधी हा कार्यारंभ आदेशापासून दोन वर्षांचा असतो . तथापी कार्यारंभ आदेशात हा कालावधी ३०० दिवस नमुद करण्यात आल्याने आपला संभ्रम निर्माण झाला आहे. असे लेखी देत असतांना आपल्याच कार्यालायाच्या कार्यारंभ आदेशाच्या विरोधात आपण् भुमिका घेत आहेात 

याचेही भान त्यांना राहिले नाही. जर आदेशात स्पष्टपणे 300 दिवसांचा उल्लेख केला आहे तर मग संभ्रम कसा निर्माण होईल ? जर संभ्रम निर्माण होत असेल तर यामध्ये असे संभ्रमीत आदेश देणारे अधिकारी दोषी नाहीत का ? त्याचबरोबर कामाला कोविड , टाळेबंदी , कंत्राटदाराच्या कामावरील मजुर निघून गेले असल्याचे सांगण्यात आले म्हणजे एकप्रकारे कंत्राटदाराला सोईची भूमिका अधिकारी का घेत आहेत हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नक्कीच नाही. तसेच पोलीस रेकार्डनुसार सदर रस्यािकवर कोणताही अपघात झाला नाही असे देखील उपविभागीय अधिकारी यांनी स्पष्टं केले , म्हणजे ते या रस्यांभवर गंभीर अपघात होण्याची वाट पहात आहेत का ? किंवा अपघात झाल्यानंतरच कंत्राटदारावर कारवाई करणार आहेत असे अनेक प्रश्नं निर्माण हेात आहेत.