केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी 1 जानेवारी 2021 रोज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यात बंदीचा निर्णयावर चौफेर टीका झाली होती. अखेर केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्याच्या साठवणुकीवर किती मर्यादा घातली होती.  किरकोळ आणि ठोक व्यापाऱ्यांवर कांदा साठवणूक व मर्यादा घातली होती. किरकोळ व्यापारी दोन टन कांदा साठवू शकतात तर ठोक व्यापारी 25 टन कांदा साठवून ठेवू शकतात, अशा सुद्धा अटी घातल्या होत्या.

निर्यात बंदीचा निर्णय हा सप्टेंबर महिन्यात 14 तारखेला घेण्यात आला होता. त्यानंतर कांद्याची परदेशातील मोठ्या प्रमाणात आयात करण्यात आले होते. परदेशातून कांदा आयात करून व्यापाऱ्यांना साठवणुकीचे बंधन घालून दिल्याने राज्यात सर्वीकडे कांद्याच्या दरात घसरण पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे कांदा निर्यात बंदी त्वरित हटवावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यासह  राज्यपाल भगतसिंग कोशारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी केली होती.

 

जर महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी सर्वाधिक हिस्सा हा महाराष्ट्राचा आहे. त्यामुळे सरकारच्या निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे महाराष्ट्राचे कांदा उत्पादकांचे कायमच नुकसान होत असते. महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश गुजरात, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात लागवड झाल्याने कांद्यासाठी वातावरण पोषक आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा जास्तीचे कांदा उत्पादन होईल.

यापूर्वी 14 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली होती. पण आता 1 जानेवारीपासून देशात सर्व प्रकारच्या कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  याचसोबत ‘बेंगलोर रोज’ आणि ‘कृष्णपुरम कांदा’ यांच्या निर्यातीवरील बंदीदेखील 1 जानेवारीपासून उठणार आहे. या कांद्यांवर सरकारने 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी बंदी घातली होती. दरम्यान, देशात कांद्यावर निर्यातबंदी घातल्यानंतर परदेशातूनही मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात करण्यात आला होता.