मुंबई: शेतात तसेच शेताच्या बांधावर असलेल्या झाडांचे प्रभावी संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी गोंदियाचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा पर्यटन विकास महामंडळाचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. शेतबांधावरील वृक्षसंवर्धनासाठी गोंदिया जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनेचा अभ्यास करुन ही योजना राज्यस्तरावर राबविता येऊ शकेल काय याबाबत ही समिती शासनास शिफारस करणार आहे.

समितीमध्ये हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार, नागपूरचे वनसंरक्षक अशोक गिरीपुजे, जुन्नरचे (जि. पुणे) उपवनसंरक्षक अरविंद मुंडे, कृषी संशोधक प्रताप चिपळूणकर, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे संचालक डॉ. दीपक आपटे, गोंदियाचे उपवनसंरक्षक श्री. एस. युवराज यांचा समावेश आहे.

शेत व शेताच्या बांधावरील वृक्षांचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची नाविन्यपूर्ण योजना गोंदिया जिल्ह्यात 2017-18 या वर्षामध्ये गोंदियाचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून राबविली होती. शेताच्या बांधावर असलेल्या स्थानिक प्रजातीच्या वृक्षांचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. वृक्ष संवर्धन झाल्यास जमिनीची धूप थांबण्यास मदत होते, वृक्षांच्या पालापाचोळ्यापासून सेंद्रिय खत तयार होते तसेच वृक्षांपासून प्राण्यांना अन्न तसेच फळे व फुले प्राप्त होतात. वृक्षापासून मिळणारे हे सर्व फायदे लक्षात घेता नाविन्यपूर्ण योजना महत्त्वाची ठरते.

या नाविन्यपूर्ण योजनेला गोंदिया जिल्ह्यात यश मिळाले. शेतात 100 सेंमी गोलाई असणाऱ्या झाडांना प्रति झाड 100 रुपये तर 300 सेंमीपेक्षा जास्त गोलाई असणाऱ्या झाडांना प्रति झाड 1 हजार रुपये अनुदान जिल्हा वार्षिक योजनेतून शेतकऱ्यांना देण्याचे या योजनेचे स्वरुप होते. या योजनेमुळे जिल्ह्यात वृक्षतोडीचे परवाने मागणाऱ्या अर्जांची संख्या कमी झाली. या योजनेचा अभ्यास करून संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करता येईल याबाबत शासनास शिफारस करण्याकरिता ही समिती गठित करण्यात आली आहे.

योजनेचे स्वरूप, कार्यपद्धती व अंमलबजावणीसाठी विविध विभागाने करावयाची कार्यवाही इत्यादी संबंधीचा अभ्यास करणे, सद्यस्थितीत असलेले वृक्ष किंवा प्रस्तावित असलेल्या बांधावरील वृक्षांच्या संवर्धनाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविणे, बांधावरील वृक्षांचे फायदे अभ्यासण्यासाठी एमएससी फॉरेस्ट्री किंवा एमएससी ॲग्रीकल्चर या विद्यार्थ्यांना याचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांमार्फत आणि नियमित विद्यापीठांमार्फत प्रोत्साहित करणे, इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा नियम किंवा तरतूद अस्तित्वात असल्यास त्याबाबतची माहिती प्राप्त करणे आदी बाबतीत समिती काम करणार आहे.