राष्ट्रपतींनी नुकत्याच मंजूर केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना केरळचे काँग्रेस खासदार टी. एन. प्रतापन यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. या कायद्यांमुळे समांतर अनियंत्रित बाजार व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा आरोप त्यात केला आहे.

दरम्यान मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. अनेक शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष या कायदाचा विरोध करत आहे. विरोध होत असतानाही सरकारने तीनही कायदे मंजूर केले. याच विरोधात आता विरोधकानी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. केरळमधील त्रिशूर येथील खासदार असलेल्या प्रतापन यांनी असा आरोप केला की, शेतकरी सक्षमीकरण व संरक्षण, दर हमी व कृषी सेवा कायदा २०२० यामुळे राज्यघटनेतील समानतेचा अधिकार, भेदभावास प्रतिबंध, जगण्याचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार या अनुक्रमे अनुच्छेद १४, १४ व २१ यांचे उल्लंघन झाले आहे. राष्ट्रपतींनी रविवारी ज्या कायद्यांना मंजुरी दिली ते घटनाबाह्य़, बेकायदा व अवैध आहेत.

नव्या कायद्यांमध्ये कृषी करारांसाठी व शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कृषी करारांवर भर देण्यात आला आहे. यात कृषी उद्योग व अन्न संस्करण आस्थापने, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार, मोठे किरकोळ विक्रेते यांचा समावेश असलेली किमान हमी भाव देणारी कृषी सेवा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. प्रतापन यांचे वकील जेम्स पी. थॉमस यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, भारतीय कृषी क्षेत्रात आता जमिनीचे तुकडे पडले असून जमीन धारणा कमी आहे. शेती क्षेत्र हवामान, उत्पादनाची अनिश्चितता, अनिश्चित बाजारपेठ यावर विसंबून आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्र हे जोखमीचे असून त्याचे व्यवस्थापन कठीण आहे.

हवामान व इतर अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मालाला वाढीव भाव मिळवून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा शाश्वत उपाय नाही, तर त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मार्फतच मजबूत करावे लागेल. किमान हमी भाव व्यवस्थापन सुधारून आणखी भांडवल ओतण्याच्या कृतीतून हे साध्य होईल. नवे वादग्रस्त कायदे लोकहितासाठी रद्द करून १४.५ कोटी लोकांना त्यांचा रोजीरोटीचा अधिकार मिळवून द्यावा कारण या कायद्यांमुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.