पुणे : शेतकरी गटांकडून सध्या ५९३ कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. या गटांना अनुदानापोटी २७६ कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात फक्त ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातही पुन्हा फक्त ४२ कोटी रुपयांच्या त्रोटक निधीची कृषी अधिकाऱ्यांनी वाटण्यासाठी मंत्रालयाकडे आहे. त्यानंतर मंत्रालयाने पुन्हा कपात केली व फक्त ३७.५० कोटी रुपये निधी पाठवला आहे. मंत्रालयातून आलेल्या तोकड्या निधी वाटतानाही घोळ केला गेला आहे. काही जिल्ह्यात गटशेतीची कामे झालेलीच नाहीत. मात्र, या जिल्ह्यांना आता पुन्हा कोट्यवधी रुपये वाटलेले आहेत.

राज्यातील गटशेती योजनेचा फज्जा उडविण्यासाठी कृषी खात्यामधील काही अधिकारीच कसा घोळ घालत आहेत, हे आता शेतकऱ्यांनी पुराव्यासहित निदर्शनास आणून दिले आहे. सरकारने पाठवलेल्या निधीतून नऊ जिल्ह्यांना एक दमडीही मिळणार नाही व खऱ्या गटांवर अन्याय होईल, अशी खेळी केल्याने शेतकरी गटांना धक्का बसला आहे.

'या' जिल्ह्यांना मिळाले नाही अनुदान

ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, जालना, परभणी, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांना एक रुपयादेखील देण्यात आलेला नाही. नागपूरला अवघे चार लाख रुपये कोल्हापूरला दोन रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील शेतकरी गटांनी एक तर कामे केलेली नाहीत किंवा कामे करूनही कृषी अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम निधीची मागणी केली नाही, असे दोन निष्कर्ष निघतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दोषींवर कारवाईची मागणी होत आहे.

कारवाईची मागणी

इतका कमी निधी पाठविला आहे की, तो किती गटांना कसा वाटला जाईल? यातून अंतर्गत भांडण किंवा संभ्रम वाढणार आहे. गटशेतीच्या या भोंगळ कारभाराला आम्ही कंटाळलो आहोत. आमची थट्टा आता बंद करा. कृषी आयुक्तालयाने दोषींवर कारवाई करायला हवी, " अशी मागणी विदर्भातील गटशेतीच्या एका सदस्याने हताशपणे केली आहे.