मुंबई : राज्याची सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यातील ३८१ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर ४५ उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती, तर ९६ हजार १९० रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याचे विकासचक्र वेगवान करण्यासाठी सिंचन प्रकल्प आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची कामे कालबध्दरित्या गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागातील विविध प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता यांच्या प्रगतीचा आढावा, तसेच पंपस्टोरेज धोरणासंदर्भात सामंजस्य करारांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि गिरीश महाजन उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सिंचन प्रकल्प कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिकचे सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवन अधिक सुसह्य होईल. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला विलंब होऊ नये.

शासनाने दोन वर्षापासून विविध सिंचन प्रकल्पांच्या १८५ कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून २६ लाख ६५ हजार ९०९ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर विशेष दुरुस्तीसाठी १९६ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विशेष दुरुस्तीच्या माध्यमातून ४ लाख २ हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पंपस्टोरेज धोरणांतर्गत केलेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील १५ कंपन्यांसोबत ३ लाख ४१ हजार ७२१ कोटीचे २४ सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यात ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती होऊन ९६ हजार १९० रोजगार निर्माण होणार आहे.

जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणातून प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांची झालेले कामे व निर्माण झालेले सिंचन क्षेत्र याची माहिती दिली.

बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, विदर्भ, तापी, कोकण, गोदावरी, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.