जालना : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसाठी कर्जाची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याबाबत जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बँकेसह सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले असून ऑगस्ट महिनाअखेरपर्यंत सर्व बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश देत पीकविमा तसेच पीककर्ज वाटपाच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांनी अधिक गतीने काम करण्याची गरज असून कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा ईशाराही पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिला.

परतूर तहसिल कार्यालयाच्या सभागृहात पीकविमा, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी व बोंडअळी अनुदान वाटपासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री.लोणीकर बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहूल लोणीकर, उप विभागीय अधिकारी केशव नेटके, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था एन.व्ही. आघाव, लीडबँकेचे व्यवस्थापक श्री.ईलमकर, यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध बँकांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.लोणीकर म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करुन मोठ्या प्रमाणात निधी बँकांना वर्ग केला आहे. मध्यवर्ती बँकेसह इतर बँकेच्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँकांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. परंतू शासनाने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करुन पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केल्याने बँकेचीही आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे. शासनाने कर्जमाफीपोटी बँकेत जमा केलेल्या रकमेच्या दीडपट कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असून बँकांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करुन महिन्याअखेरपर्यंत एकही पात्र व गरजू शेतकरी पीककर्जापासुन वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

पीकविमा योजनेचा आढावा घेताना कृषि विभाग तसेच प्रशासनाच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे मिळाले का याची खातरजमा करुन शेतकऱ्यांचा मेळावा घेत त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधावा. तसेच विविध बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन वितरित करण्यात आलेल्या निधीचा आढावा घेण्यासंदर्भात सूचना करुन जिल्ह्याच्या विकास कामांमध्ये विशेषत: शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. कामात हयगय अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा ईशाराही पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी यावेळी दिला. सन 2017-18 च्याखरीप हंगामासाठी 5 लक्ष 64 हजार शेतकऱ्यांना 176 कोटी रुपयांच्या विम्याची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून सदरील रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे तर बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून 256 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 76 कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला असुन 110 कोटी रुपयांचा दुसरा हफ्ता प्रशासनास प्राप्त झाला आहे. तो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची असल्याची माहितीही यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांना दिली.

यावेळी परतूर व मंठा तालुक्यात पीककर्ज व छत्रपती शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या अनुदानाचा बँकनिहाय पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी आढावा घेतला.