यवतमाळ : प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घरकुले मंजूर करण्यात आली आहे. पुन्हा नव्याने घरे मंजूर होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील घरे तातडीने पूर्ण करा. दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरीत घरांना प्रशासकीय मान्यता व या घरांना प्राधान्याने रेती उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक वुईके, आ.राजू तोडसाम, आ.बाळासाहेब मांगुळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॅा.आरती फुपाटे, माजी उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

जे लाभार्थी कायमस्वरुपी स्थलांतरीत झाले आहे, त्यांची ग्रामपंचायत ठरावासह माहिती घ्या आणि घरकुलाच्या यादीतून ती नावे वगळा. ज्या लाभार्थ्यांकडे घरकुलासाठी जमीन आहे. त्यांची घरकुले नियमित प्रक्रियेने पुर्ण होतात. मात्र ज्यांच्याकडे जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा मिळवून देऊन त्यांचे घरकुल पुर्ण खरे काम आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांसाठी जागेचे प्रस्ताव करून त्यांना लाभ देण्यात यावा. घरकुलासाठी रोहयोतून 28 हजार रुपये दिले जाते. हे पैसे लाभार्थ्यांना मिळतील याची खात्री करा. घरकुलाचे पहिल्या दिवसापासूनच मस्टर करून नोंदी घ्या. या नोंदीचा गटविकास अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देखील त्यांनी केल्या.

जिल्हा परिषदेतील पदभरती, पदोन्नती, अनुकंपा नियुक्ती नियमीतपणे होणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्ती आणि कुटुंबनिवृत्ती तसेच चौकशीची प्रकरणे कालमर्यादा निश्चित करून निकाली काढा. अशा विषयांसाठी नागरिक मंत्रालयात येतात. ही प्रकरणे जिल्हा परिषद स्तरावरच निकाली निघणे आवश्यक आहे. यापुढे यासाठी मंत्रालयात कोणी आल्यास त्याची कारणे संबंधितांना द्यावी लागतील. यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे ई-ऑफिसचे काम चांगले आहे. परंतू याद्वारे नागरिकांना कालमर्यादत सेवा मिळणे आवश्यक असल्याचे श्री.गोरे म्हणाले.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन फरकाची रक्कम शासनाने उपलब्ध करून दिली असून ती तातडीने वितरीत करा. कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंचांची अपिलाची प्रकरणे देखील कालमर्यादा ठरवून निकाली काढण्यात यावी. जिल्हा परिषदेंतर्गत विकास कामांची देयके अदा करतांना देयके अनेक ठिकाणी फिरतात, ही संख्या कशी कमी करता येतील ते पहा. जिल्हा परिषद विभागांतर्गत मंजूर कामे जिल्हा परिषद मार्फतच केली जावी. कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलाच्या मंजूरीबाबत तक्रारी येतात. ही बिले जर अडवली गेली तर संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करू, असे ते म्हणाले.

जिल्हा परिषदेच्या मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. असा जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी सुरक्षा भिंत करा. या जागांचे हस्तांतरणाचे प्रस्ताव पाठवू नका. जिल्ह्यात उमेद मॅाल उभारण्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव सादर करा. 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी त्वरीत खर्च करावा. यासोबतच लखपती दिदी, मातोश्री ग्रामपंचायत बांधकाम, तीर्थ क्षेत्र विकास, जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाची साधणे आदींचा त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना राबविणार

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने गावांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजना प्रभावीपणे राबवून गावांना समृध्द करण्यासाठी नव्याने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना’ राबविण्यात येणार आहे. ही योजना स्पर्धात्मक स्वरुपाची तीन महिन्यांसाठी असेल. वेगवेगळ्या कामांसाठी ग्रामपंचायतींचे मुल्यांकन केले जातील. यातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर बक्षिसे दिली जाणार असल्याचे श्री.गोरे यांनी सांगितले. ग्रामविकास विभागाच्या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यासाठी झोकून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.