खुल्या बाजारामध्ये जे काही विद्राव्य खते विकली जातात ती विद्राव्य खते तयार करण्यासाठी अनुदानित युरियाचा वापर करणारे कथित रॅकेट पुन्हा एकदा राज्यांमध्ये चर्चेला आले असून या रॅकेट ला क्वालिटी कंट्रोल अर्थात गुणनियंत्रण विभागातील अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याचे तक्रार इडी कडे नमूद करण्यात आली आहे.

जर आपल्याकडे युरियाचाविचार केला तर खरीप हंगामात जून आणि जुलै महिन्यामध्ये युरियाला जास्त मागणी असते. त्या अनुषंगाने दुकानदाराकडे एप्रिल आणि मे पासून याचा पुरवठा केला जातो. रब्बी हंगामामध्ये नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये युरियाची जास्त गरज भासते. युरिया  ची गरज जरी एका ठराविक कालावधीत असली तरी युरियाचा पुरवठा हा राज्यात वर्षभर केला जातो.  त्यामुळे हंगाम संपल्यानंतर शिल्लक युरियाचे  नेमके काय होते? याबाबतनेहमीच एक प्रश्न चिन्ह असते.

नक्की वाचा:कांदे खाण्याचे इतके फायदे आहेत? शरीरातील पाण्याची कमतरता देखील करतो कमी, उन्हाळ्यात उपयोगी

 नेमके काय आहे हे प्रकरण?

 अनुदानित युरियाचा वापर फक्त शेतीसाठीकरण्याचे बंधन आहे.अन्य कारणासाठी या युरियाचा वापर करता येत नाही.जे विद्राव्य खते वापरली जातात तो तयार करण्यासाठी युरिया लागतो परंतु अनुदानित युरिया वापरण्यास बंदी आहे. हे खते तयार करण्यासाठी विना अनुदानित किंवा आयात युरियाचा वापर करावा लागतो.

यामध्ये खरा खेळ सामावला आहे.  अनुदानित युरिया हा 266 रुपयांना एक गोणी मिळतो तर विनाअनुदानित युरियाच्या एका गोणी साठी एक हजार आठशे रुपये मोजावे लागतात. आणि या अनुषंगाने विद्राव्य खतांच्या किमती चा विचार केला तर त्या दीड हजार ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत आहेत. त्यामुळे यासाठी  स्वस्त असाअनुदानित युरिया वापरला जातो. कागदोपत्रीआयात युरिया पासून देशी अनुदानित युरियाचा वापर विद्राव्य खते तयार करण्यासाठी केला जातो. म्हणून यामध्ये या आधीच्या सर्व युरियाच्या साठे यांची चौकशी केल्यास व राज्यभर धडक मोहीम राबविल्यास या गैरव्यवहारउघडकीस येऊ शकतो असे ईडीच्या तक्रारीत म्हटले आहे.

नक्की वाचा:काय म्हणता! वर्षाला मिळतील 230 अंडी,पाळा ग्रामप्रिया कोंबडी मिळेल बक्कळ नफा

दरवर्षी जो काही युरिया आयात होतोतो युरिया,विद्राव्य खते तयार करणाऱ्या कंपन्यांच्या गोदामं मधील युरियातसेच तयार झालेला विद्राव्य युरिया व विक्री झालेला यूरीयाचा ताळमेळ गुणनियंत्रण विभागाच्या करून घेतला जातो का,ही चौकशीचे अधिकार नेमके कोणाचे आहेत असे प्रश्न गेल्या काही वर्षापासून उपस्थित केले जात आहेत. 

या कंपन्यांमध्ये काही गुणनियंत्रण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची गुंतवणूक असल्याचे देखील ईडीच्या तक्रारीत म्हटले आहे.परंतु या पार्श्वभूमीवर आमच्याकडे अद्याप कोणत्याही यंत्रणेने गुणनियंत्रण विभागाने याबाबत माहिती विचारली नाही. तसेच ईडीसी देखील कोणताही पत्रव्यवहार सध्या झालेला नाही असा दावा कृषी आयुक्तालयात सूत्रांनी केला आहे. (स्त्रोत -ॲग्रोवन)